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हरियाणा विधानसभा ने आज सर्वसम्मति से जाटों और पांच अन्य समुदायों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने से संबंधित विधेयक को पारित कर दिया। यह विधेयक जाट समुदाय द्वारा दी गई 3 अप्रैल की समय-सीमा से पहले पारित किया गया है। समुदाय ने पिछले महीने हिंसक आंदोलन छेड़ दिया था।

झारखंड में इन दिनों बाहरी-भीतरी, स्थानीयता और आरक्षण की आग सुलगने लगी है

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सय्यद अहमद खां की यौम-ए-वफात के मौके पर बर्नी फाउंडेशन की ओर से अलीगढ़ तहज़ीब दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एएमयू शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर रजाउल्लाह खान ने की। अलीगढ़ तहजीब दिवस (यौम-ए-तहजीब अलीगढ़) के मौके पर समाज के अलग-अलग हिस्सों में काम कर रहे लोगों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर अलीगढ़ शहर मुफ्ती खालिद हमीद साहब भी मौजूद थे।

अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी के प्रबल दावेदार डोनाल्ड ट्रंप के अभियान को सिख और मुस्लिम समुदाय का साथ मिल गया है। अपने विवादास्पद बयानों और सिख तथा मुस्लिम समुदाय के प्रति कथित विरोधी रुझान रखने वाले ट्रंप के लिए यह एक काफी अच्छी खबर मानी जा रही है।

ऐसा लगता है हैदराबाद यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बाद केंद्र सरकार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) पर नकेल कसने की तैयारी में है। लेकिन एएमयू पर उसका पहला दांव ही खाली गया जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एएमयू की कार्यकारी परिषद की एक सीट के लिए इंडिया टीवी के सीईओ रजत शर्मा और विजनन भारती के प्रमुख विजय पी. भटकार के नाम वाली फाइल वापस कर दी। राष्ट्रपति कार्यालय से कुछ और नामों पर विचार करने की सलाह दी गई है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल जमीर उद्दीन शाह के नेतृत्व में विश्वविद्यालय के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जा को बहाल रखने में राजग सरकार के समर्थन की मांग की।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में अब बीफ परोसे जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया के जरिये मुद्दे को और बढ़ा- चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। हालांकि विश्वविद्यालय ने पूरे प्रकरण को एक साजिश बताया है वहीं दक्षिणपंथी संगठनों ने धरना प्रदर्शन शुरु कर दिया है।

पाकिस्तान की सिंध विधानसभा ने आज हिंदू विवाह अधिनियम पारित कर उसे देश का ऐसा पहला प्रांत बना दिया जहां अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय अपनी शादियों का पंजीकरण कराएगा। हालांकि, एक प्रमुख हिंदू संगठन ने इस ऐहितासिक विधेयक से एक विवादास्पद उपबंध हटाने की मांग की है।

पाकिस्तान में दशकों के विलंब और निष्क्रियता के बाद हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के पास अब जल्दी ही एक विवाह कानून होगा। देश के संसदीय पैनल ने हिंदू विवाह विधेयक को मंजूरी दे दी है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव थोराट ने दूसरे वर्गों के मुकाबले दलितों और मुसलमानों के शिक्षा, रोजगार एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व में पिछड़े होने का दावा करते हुए शनिवार को कहा कि इस पिछड़ेपन की सबसे बड़ी वजह इन दोनों समुदायों के साथ होने वाला कथित भेदभाव है।