गुजरात के बहुचर्चित सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में मुबंई के विशेष सीबीआई कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने दिनेश एम एन और डीजी वंजारा को बरी कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल एनकाउंटर की जांच को लेकर केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। गत वर्ष अक्टूबर में मध्य प्रदेश पुलिस ने जेल से फरार प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के आठ सदस्यों को मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में हुए 62 एनकाउंटर मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। यह आदेश्ा अदालत ने पांच दर्जन से ज्यादा लोगों के इस एनकाउंटर पर फर्जी होने का शक बढ़ता देख कर दिया है।
सीआरपीएफ के एक आईजी ने चौंकाने वाला दावा किया है। असम के सुरक्षा बलों और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए आईजी ने एक फर्जी एनकाउंटर किए जाने की बात कही है।
गुजरात के पूर्व आईपीएस अधिकारी डीजी वंजारा ने राज्य में हुए एनकाउंटर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। गुजरात एटीएस के पूर्व प्रमुख वंजारा ने कहा कि गुजरात में कोई भी एनकाउंटर फर्जी नहीं था। मुठभेड़ में मारे गए आतंकी राजनेताओं को मारने और राज्य की शांति और समृद्धि को नष्ट करने के लिए आए थे।
लखनऊ के ठाकुरगंज में आतंकी सैफुल्लाह से मुठभेड़ के दौरान यूपी पुलिस के रुख से गृह मंत्रालय नाराज है। सूत्रों के मुताबिक, जिस तरह से यूपी पुलिस मीडिया को ऑपरेशन के लाइव अपडेट दे रही थी, उस पर उसे कड़ी आपत्ति है। वरिष्ठ अफसरों के मुताबिक, सभी राज्यों के डीजी और दूसरे सीनियर अधिकारियों और विशेषज्ञों ने 26/11 हमले के बाद ऐसे ऑपरेशन के लिए गाइडलाइंस बनाई थी, लेकिन इस ऑपरेशन में पुलिस अधिकारियों ने उसका पालन नहीं किया।