सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे और पूर्व यूपी सीएम अखिलेश यादव को दरकिनार करते हुए राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया है।
राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सोमवार को भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने तीन सदस्यीय एक पैनल का गठन किया है, जिसमें राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू और अरूण जेटली को शामिल किया गया है। पैनल को राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर एनडीए के घटक दलों से बात करने की जिम्मेदारी दी गई है।
केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए सरकार को निरंकुश करार देते हुए कांग्रेस ने कहा है कि यह सरकार बदले की आग में अंधी हो गई है। पार्टी ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के घर सीबीआई छापे से पार्टी डरेगी नहीं और भारत की जनता के हक की लड़ाई लड़ती रहेगी।
पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह अब राष्ट्रपति चुनाव पर एनडीए के उम्मीदवार को जिताने के लिए अपनी कूटनीति का उपयोग करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए 546828 मतों की जरूरत है। एनडीए के पास 532592 वोट हैं। इस तरह पीएम मोदी और शाह को यहां भी जीत का परचम लहराने के लिए 14236 वोट चाहिए।
शिवसेना ने चेतावनी दी है कि उसके सांसद रवींद्र गायकवाड़ के विमान में उड़ान भरने पर घरेलू एयरलाइन कंपनियों द्वारा लगायी गई रोक यदि नहीं हटायी गई तो वह 10 अप्रैल को होने वाली राजग की बैठक में हिस्सा नहीं लेगी।
राफेल डील को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि मेक इन इंडिया की बात करने वाली सरकार ने इस बात को भूला दिया कि अब मेक इन इंडिया कैसे होगा। पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने कहा कि यूपीए शासनकाल में फ्रांस से एयरक्राफ्ट डवलप कराने की डील फाइनल की जा रही थी।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी अगर अमीरों का कर्ज माफ कर रहे हैं तो गरीबों का, किसानों का भी कर्ज माफ करें। उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार पर दबाव डालेंगे कि जैसे यूपीए ने किसानों का 70 हजार करोड़ का कर्ज माफ किया वैसे मोदी जी भी किसानों का कर्ज माफ करें।
केंद्र की एनडीए सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना को बंगाल ने ना कर दिया है। कोलकाता के न्यू टाउन को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अगले पांच साल में अपने हिस्से का पांच सौ करोड़ खर्च करने में बंगाल सरकार ने असमर्थता जताई है।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि भाजपा नीत केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक मामले में जो स्टैंड बदला है, उसके पीछे राजनीतिक विचारधारा मुख्य वजह है। विश्वविद्यालय के मुताबिक, केंद्र का फैसला तर्कसंगत नहीं है, अनुचित है और राजनीतिक वजहों से लिया गया है।
राज्यसभा की 57 सीटों के लिए दि्ववार्षिक चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद सत्तारूढ़ राजग (एनडीए) को विपक्षी संप्रग (यूपीए) पर बढ़त हासिल हो गई है लेकिन वह अब भी महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने के लिए जरूरी बहुमत से बहुत पीछे है और उसे क्षेत्रीय दलों पर निर्भर रहना पड़ सकता है जो महत्वपूर्ण बने रहेंगे।