रबी में एमएसपी पर 320 लाख टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य
रबी विपणन सीजन 2018-19 में केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 320 लाख टन गेहूं और 55 लाख टन चावल की...
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मूंगफली दाने के निर्यात में आई भारी गिरावट, भाव एमएसपी से नीचे
प्रमुख उत्पादक राज्यों गुजरात के साथ ही राजस्थान में किसानों को मूंगफली न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)...
एमएसपी से 200 रुपये नीचे मक्का बेचने पर मजबूर हैं किसान
केंद्र सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का प्रयास तो कर रही है लेकिन ज्यादातर एग्री कमोडिटी...
नेफैड एमएसपी पर डेढ़ लाख अरहर की कर चुकी है खरीद
अरहर की पैदावार में कमी आने के बावजूद भी किसानों को उचित भाव नहीं मिल पा रहा है इसलिए केंद्र सरकार...
डेढ़ गुना एमएसपी पर बोले स्वामीनाथन, ‘देर आए दुरुस्त आए,किसान होंगे खुश’
साल 2018-19 के लिए गुरुवार को पेश हुए बजट में सबसे ज्यादा चर्चा किसानों की हुई। बजट भाषण की शुरुआत में ही...
किसानों को फसलों के भाव एमएसपी से डेढ़ गुना मिलें — वित्त मंत्री
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018-19 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि इस साल सरकार का ध्यान खेती को मजबूत करने पर...
कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी की सुरक्षा की गारंटी दे पाकिस्तान: MEA
पाकिस्तान में मौत की सजा का सामना करने वाले कुलभूषण जाधव की पत्नी और मां को वहां जाने की अनुमति देने की...
रेल हादसे पर लालू ने मांगा प्रभु का इस्तीफा, कहा- ‘यहां सुरक्षा की कोई गारंटी ही नहीं’
लालू यादव 2004 से 2009 तक केंद्रीय रेल मंत्री रह चुके हैं।
माल्या का ट्वीट, क्या पीएम जांच एजेंसियों की निष्पक्षता की गारंटी लेंगे?
शराब कारोबारी विजय माल्या ने केंद्र की मोदी सरकार के अधीन जांच एजेंसियों पर हमला किया है। विजय माल्या ने ट्वीट कर पीएम मोदी और जांच एजेंसियों पर टिप्पणी की है। उन्होंने ट्वीट किया कि, “भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने के बारे में सोचने वाले हमारे पीएम क्या इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि उनके शासन में जांच एजेंसियां निष्पक्ष और सही तरीके से काम कर रही हैं या नहीं?”
आर्थिक संकट में मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मांगे 10000 करोड़
गरीबों के लिए लाई गई योजना मनरेगा आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। चालू वित्त वर्ष के लिए अतिरिक्त आवंटन के बावजूद काम मांगने वालों की संख्या बढ़ने से सालभर के लिए आवंटित राशि खत्म हो गई है। गांव के गरीबों को रोजगार मुहैया कराने वाली योजना को आगे चलाने के लिए दस हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की गई है।
