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Search Result : "एसआईटी जांच"

दिल्ली एयरपोर्ट के पास दिखा गुब्बारा निकला मौसम विभाग का

दिल्ली एयरपोर्ट के पास दिखा गुब्बारा निकला मौसम विभाग का

दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) एयरपोर्ट को बुधवार शाम हवाई अड्डे के करीब एक बड़ा गुब्बारा देखे जाने की सूचना मिलने पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। हालांकि जांच के बाद वह गुब्बारा मौसम विभाग का निकला।
पठानकोट: पंजाब एसपी के खिलाफ एनआईए को नहीं मिला कोई सबूत

पठानकोट: पंजाब एसपी के खिलाफ एनआईए को नहीं मिला कोई सबूत

पठानकोट आतंकी हमले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सलविंदर सिंह को संदेह मुक्त घोषित कर दिया है। एनआईए का कहना है कि सिंह के लाई डिटेक्टर टेस्ट और अन्य जांचों में उनके खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल नहीं मिला।
तो शुगर की जांच एक रुपये के खर्च में होगी

तो शुगर की जांच एक रुपये के खर्च में होगी

भारत में चिकित्सा शोध की स्थिति हमेशा विकसित देशों के मुकाबले पिछड़ी रही है। कई गंभीर बीमारियां पूरे देश में फैल जाती हैं और उसपर नियंत्रण में खासा समय लग जाता है। ऐसे में देश में चिकित्सा शोध के लिए जिम्मेदार सरकारी विभाग चिकित्सा अनुसंधान विभाग (डीएचआर) एवं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) पर बड़ी जिम्मेदारी आती है। आउटलुक ने आईसीएमआर की उपलब्धियों एवं चुनौतियों के बारे में परिषद की महानिदेशक डॉ. सौम्या स्वामीनाथन से विस्तृत बातचीत की। पेश हैं अंशः
रोहित आत्‍महत्‍या: न्यायिक आयोग करेगा जांच, विरोध-प्रदर्शन जारी

रोहित आत्‍महत्‍या: न्यायिक आयोग करेगा जांच, विरोध-प्रदर्शन जारी

केंद्र सरकार ने हैदराबाद विश्वविद्यालय में दलित छात्र की खुदकुशी के मामले की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग के गठन का फैसला किया है। इस बीच, विश्वविद्यालय ने पीड़‍ित परिवार के लिए आठ लाख रूपये के मुआवजे की घोषणा की लेकिन छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है।
ब्रिटिश जांच का दावा, पूर्व केजीबी जासूस की मौत में पुतिन का हाथ

ब्रिटिश जांच का दावा, पूर्व केजीबी जासूस की मौत में पुतिन का हाथ

ब्रिटेन की सरकारी जांच से खुलासा हुआ है कि पूर्व केजीबी एजेंट एलेक्जेंडर लिटविनेंको की हत्या संभवत: रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन के आदेश पर ही की गई थी। पूर्व रूसी जासूस लिटविनेंको की नवंबर, 2006 में लंदन के एक अस्पताल में रेडियोधर्मी विषाक्तता से मौत हो गई थी। इस ताजा जांच रिपोर्ट के बाद ब्रिटेन एवं रूस के बीच राजनयिक विवाद पैदा हो गया है।
भारत-पाक: विदेश सचिवों की वार्ता फिलहाल टली

भारत-पाक: विदेश सचिवों की वार्ता फिलहाल टली

भारत और पाकिस्तान के बीच 15 जनवरी को प्रस्तावित विदेश सचिव स्तर की वार्ता को फिलहाल टाल दिया गया है। बातचीत को बेहद निकट भविष्य तक के लिए टालने का फैसला दोनों देशों ने आपसी सहमति से लिया। भारत सरकार ने पठानकोट एयरबेस पर पिछले दिनों हुए आतंकी हमले के सिलसिले में पाकिस्तान द्वारा जैश-ए-मोहम्मद के सदस्यों को हिरासत में लिए जाने का स्वागत करते हुए पाक एसआईटी के भारत दौरे पर अपनी सहमति दे दी है।
पाकिस्‍तान: मसूद अजहर हिरासत में, ठिकानों पर छापेमारी

पाकिस्‍तान: मसूद अजहर हिरासत में, ठिकानों पर छापेमारी

पठानकोट वायुसेना स्टेशन पर हुए आतंकी हमले के सिलसिले में पाकिस्‍तान ने कार्रवाई में तेजी दिखाते हुए आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर छापेमारी की है। खबर है कि इस दौरान जैश-ए-मोहम्‍मद के प्रमुख मसूद अजहर, उसके भाई अब्‍दुल रऊफ और कई करीबी लोगों को हिरासत में लिया गया है। पठानकोट हमले को लेकर अभी तक पाकिस्‍तान की तरफ से यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। जांच में सहयोग के लिए पाकिस्तान अपने एक जांच दल को भारत भेजने पर भी विचार कर रहा है।
पठानकोट पर हरकत में पाक, शरीफ ने बनाई संयुक्त जांच टीम

पठानकोट पर हरकत में पाक, शरीफ ने बनाई संयुक्त जांच टीम

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पठानकोट वायुसेना स्टेशन पर हुए आतंकी हमले के मामले की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय संयुक्त जांच टीम (जेआईटी) गठित करने का आदेश दिया है। शरीफ ने यह निर्णय आतंकी हमले के संबंध में भारत की ओर से सबूत उपलब्ध कराए जाने के बाद लिया है। जेआईटी के गठन के बाद पठानकोट हमले के सिलसिले में कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है।
डीडीसीए मामलों की जांच गैर-कानूनी है : केंद्र

डीडीसीए मामलों की जांच गैर-कानूनी है : केंद्र

केंद्र सरकार ने डीडीसीए मामलों की जांच के लिए दिल्ली की आप सरकार द्वारा गठित जांच आयोग को असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया है। केंद्र के इस निर्णय से दोनों सरकारों के बीच जारी विवाद के और गहराने की आशंका बढ़ गई है।
व्यापमं: मप्र सरकार ने वकीलों पर खर्च किए सवा करोड़

व्यापमं: मप्र सरकार ने वकीलों पर खर्च किए सवा करोड़

एक गैर सरकारी संगठन का आरोप है कि मध्य प्रदेश सरकार ने व्यापमं और डीमैट घोटाले के मामलों में सीबीआई जांच से बचने के लिए वरिष्ठ वकीलों की सेवाएं लीं। यही नहीं राज्य सरकार ने इसके लिए अपने ही विधि विभाग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया और सेवा के लिए उन वकीलों को सवा करोड़ रुपये का भुगतान भी किया।