4G VoLTE नेटवर्क पर चलने वाला जियो इकलौता ऑपरेटर है जबकि, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जैसे इसके प्रतिद्धंदी अभ्ाी वोल्ट पर ट्रायल रनिंग ही कर रहे हैं और अभी तक कमर्शल लॉन्च नहीं किया गया है।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस जियो से अपनी 303 रुपये के न्यूनतम भुगतान के जरिये असीमित डाटा इस्तेमाल और मुफ्त कॉल की पेशकश को वापस लेने का निर्देश्ा दिया है।
दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण टीडीसैट ने रिलायंस जियो की शुरूआती मुफ्त पेशकश फ्री ऑफर पर रोक नहीं लगाई। लेकिन उसने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई से रिलायंस को मुफ्त पेशकश जारी रखने की अनुमति से संबंधित मुद्दे का पुन: परीक्षण करने को कहा है।
मुंबई में महापौर चुनाव के लिए अब जोड़-तोड़ का खेल जारी है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है भाजपा ने दूसरे दलों के सभासदों को तोड़ने की मुहिम तेज कर दी है। मुंबई कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा की तरफ से कांग्रेस के कुछ सभासदों को तीन करोड़ रुपये देने का ऑफर दिया जा रहा है। ऐसा ही एक ऑफर कांग्रेस के टिकट पर नवनिर्वाचित मुस्लिम सभासद को दिया गया है।
रिलायंस इंडस्ट्री ज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने आज रिलायंस जियो का नया प्राइम ऑफर पेश किया और ऑफर की खूबियों को आकर्षक बताते हुए कहा अनलिमिटेड मजा...कंटीन्यूफ होएंगा यानी 'असीमित मजा...जारी रहेगा।
नयी दूरसंचार सेवाप्रदाता कंपनी रिलायंस जियो का वेलकम ऑफर केवल तीन दिसंबर से पहले सिम लेने वालों को ही मिलेगा। इस ऑफर के तहत कंपनी 31 दिसंबर तक मुफ्त वॉयस काल और मुफ्त इंटरनेट की सुविधा दे रही है। उद्योगपति मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले महीने चार सितंबर को जियो के साथ दूरसंचार क्षेत्र में प्रवेश किया था और उससे जुड़ने वाले ग्राहकों के लिए इस ऑफर की पेशकश की थी।
टाटा मोटर्स को बंगाल के गोआलतोड़ में मोटर कारखाना लगाने के लिए आधिकारिक तौर पर प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रही है ममता बनर्जी की सरकार। इस बारे में टाटा मोटर्स के आला अधिकारियों को अवगत कराया दिया गया है। बंगाल के वित्त एवं उद्योग मंत्री अमित मित्रा के अनुसार, टाटा की ओर से सकारात्मक संकेत मिले हैं। लेकिन सूत्रों के अनुसार, टाटा समूह के अधिकारियों ने एक और मसला उठा दिया है। गोआलतोड़ प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ने के पहले टाटा घराना चाहता है कि सिंगूर के मुआवजे के तौर पर कम से कम 154 करोड़ रुपए वापस किए जाएं। टाटा समूह ने वहां की जमीन अलॉट होने के समय राज्य सरकार को यह रकम चुकाई थी। वाममोर्चा की तत्कालीन सरकार ने वहां नैनो कार प्रोजेक्ट लगाने के लिए टाटा समूह को जमीन अलॉट की थी।