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पूर्व कोयल सचिव एचसी गुप्ता तथा दो अन्य लोगों को सीबीआई की विशेष अदालत ने कोयला घोटाले में आरोपी के रूप में समन किया है। अदालत ने प्रथम दृष्टया पाया है कि पूर्व नौकरशाह ने मध्य प्रदेश के एक कोयला ब्लॉक को पुष्प स्टील एंड माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड को आवंटन में मदद पहुंचाई जिसके कारण सरकार के खजाने को नुकसान पहुंचा।

वित्त मंत्रालय ने पेट्रोलियम मंत्रालय के उस प्रस्ताव का वापस कर दिया है जिसमें उसने ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों द्वारा कठिन क्षेत्रों से निकाली गई प्राकृतिक गैस के कुछ हिस्से को बाजार मूल्य पर बेचने की अनुमति देने की सिफारिश की थी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को फिर से भेजा है। इस घटनाक्रम से जुड़े एक शीर्ष सूत्र ने कहा कि वित्त मंत्री ने प्रस्ताव पर कुछ टिप्पणी कर इसे बिना मंजूरी के वापस कर दिया है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), यानी भारत के गरीब और आम बीमार आदमी का मक्का-मदीना। देश भर के गरीबों के लिए बड़ी से बड़ी बीमारियों से लड़ने का आखिरी मुकाम। अक्सर यह बड़े नेताओं के इलाज करवाने की वजह से भी चर्चा में रहता है। एक बार फिर इसका चरित्र बदलने की कवायद चल रही है। एक बार फिर इसे रईसों, सुविधा संपन्न बीमारों के लिए चमचमाने की कोशिश हो रही है। यह पूछने की जरूरत नहीं है कि ऐसा आम मरीजों के इलाज और विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए आने वाले पैसे से ही करने की तैयारी है।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि तेल एवं गैस उत्खनन करने वाली ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी सरकारी कंपनियों का शुद्ध मार्जिन कच्चे तेल के दामों में कमी के कारण घट गया है, लिहाजा उन पर वित्तीय बोझ कम किया जाना चाहिए।

5 मई को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आधिकारिक तौर पर माना कि नेताजी सुभाषचंद्र बोस के परिवार के सदस्यों की 20 सालों तक कथित जासूसी की जांच वह नहीं करवाने जा रही है। गृहराज्यमंत्री हरिभाई पारथी भाई चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में यह भी माना कि नेताजी से संबंधित और कोई दस्तावेज सरकार सार्वजनिक नहीं करेगी।

आशीष चौधरी ने जीता खतरों के खिलाड़ी-डर का ब्लॉक बस्टर रिटर्नस।

दुनिया के बड़े स्वयंसेवी संगठनों में शामिल ग्रीनपीस के भारतीय अंग ग्रीनपीस इंडिया ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया है। संगठन ने मध्य प्रदेश के महान कोल ब्लॉक इलाके में चैनल 4 द्वारा बनाए गए वृत्तचित्र का खर्चा उठाने के आरोप से इनकार किया है।

कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में अदालत ने सुनवाई के लिए बुधवार को 15 जुलाई की तारीख तय की है।

जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड ने केंद्र के उस फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसके तहत उसके द्वारा नीलामी में जीती गई दो कोयला ब्लॉकों की नीलामी को रद्द करने का फैसला किया गया है।

घरेलू प्राकृतिक गैस का मूल्य एक अप्रैल से 10 प्रतिशत से अधिक घटकर 5.02 डालर प्रति इकाई (एमएमबीटीयू) हो जाएगा जिससे ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों की आय प्रभावित होगी।