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जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संघ मुक्त भारत की आज बात करते हुए लोकतंत्र की रक्षा के लिए गैर भाजपा दलों के एकजुट होने की अपील की। गौरतलब है कि गत लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था।

कश्मीरी गेट आईएसबीटी और जेएनयू परिसर के बीच चलने वाली बस में एक देसी पिस्तौल और सिर कलम करने की धमकी वाला पत्र मिलने के बाद पुलिस ने जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उमर खालिद की सुरक्षा बढ़ा दी है।

बैंक कर्मचारियों की एक प्रमुख यूनियन ने आज कहा कि उसने बैंकिंग क्षेत्र का निजीकरण करने के सरकार के प्रयासों के विरोध में 25 मई को हड़ताल का आह्वान किया है।

सूखे की मार झेल रहे महाराष्ट्र में पानी की बर्बादी को लेकर बीसीसीआई और महाराष्ट्र तथा मुंबई क्रिकेट संघ को आड़े हाथों लेते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने आज कहा कि आईपीएल के मैच ऐसी जगह कराने चाहिए जहां जलसंकट नहीं हो।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के 77 कॉलेजों में से 22 से ज्यादा कॉलेज बिना किसी स्थायी प्रिंसिपल के चल रहे हैं। इससे नाराज विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ ने नियुक्ति की प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने की मांग की है।

राजस्थान के नागौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक से पूर्व संघप्रमुख मोहन भागवत और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बीच स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिलजुल कर काम करने की सहमति बनी। शाह ने संघप्रमुख को भरोसा भी दिलाया कि इस एजेंडे को लेकर सरकार पर दबाव भी बनाया जाएगा। भाजपा अध्यक्ष के आश्वासन के बाद ही संघ ने शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ-साथ सामाजिक सौहार्द पर भी प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव सरकार और संघ के विचारों से काफी मेल खाता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13वें यूरोपीय यूनियन-भारत सम्मेलन के मौके पर ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की ताकि व्यापार एवं निवेश, जलवायु, ऊर्जा, जल और प्रवासन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अगले पांच साल के दौरान रणनीतिक साझेदारी के लिए ठोस कदम तय किए जा सकें।

आरएसएस ट्वीटर हैंडल @आरएसएस ओआरजी से मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने वाले संदेशों का हो रहा विरोध

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के पूर्व संपादक शेषाद्रिचारी का संघ से पुराना नाता है। प्रसार भारती बोर्ड के लिए जब सदस्यों का चयन किया जाना था तो शेषाद्रिचारी का नाम भी सुर्खियों में आया।

भाजपा और संघ से जुड़े वकीलों की सरकार से शिकायत है कि सरकार बदल गई लेकिन केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली विकास प्राधिकरण और कुछ सार्वजनिक उपक्रमों में वकीलों का पैनल नहीं बदला।