हजारों दिग्गज कंपनियों के बोर्ड में महिला निदेशक नहीं
सरकार ने मंगलवार को माना कि नेशनल स्टाॅक एक्सचेंज (एनएसई) की 263 कंपनियों और बाॅम्बे स्टाॅक एक्सचेंज (बीएसई) की 2015 कंपनियों में एक भी महिला निदेशक नहीं हैं।
Advertisement
क्रिकेट के भविष्य को लेकर चिंतित हैं एहसान मनी
आईसीसी के पूर्व अध्यक्ष एहसान मनी ने क्रिकेट के भविष्य को लेकर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि वह खेल को लेकर इतने चिंतित पहले कभी नहीं थे।
महाराष्ट्र सरकार को पता नहीं कल्याण गृहों में बच्चों की संख्या
राज्य की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री विद्या ठाकुर ने यहां विधान परिषद में कहा, कुल 43 सरकारी और करीब ।, 100 निजी लेकिन सरकार से सहायता प्राप्त बाल कल्याण गृह हैं।
फिल्मी सामग्री पर प्रतिबंध ठीक नहीं : आमिर
आमिर ने 2013 में आई कमल हासन की फिम विश्वरूपम पर लगाए गए प्रतिबंध की ओर इशारा करते हुए कहा कि अगर लोगों को किसी फिल्म में शामिल कुछ चीजें पसंद नहीं भी हैं तो भी फिल्म पर प्रतिबंध लगाने को सही नहीं ठहराया जा सकता।
सरेशवाला के रवैये से नाराज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जफर सरेशवाला के रवैये से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य नाराज हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाने वाले सरेसवाला ने पर्सनल लॉ बोर्ड के उस प्रस्ताव का विरोध किया
घर वापसी से नाराज मुस्लिम संगठन
हिन्दूवादी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे घर वापसी कार्यक्रम का मुद्दा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आगामी 20 मार्च से जयपुर में होने वाली तीन दिवसीय बैठक में प्रमुख रूप से उठने की प्रबल सम्भावना है।
सेंसर बोर्ड: गालियों पर निर्णय से पहले विचार
फिल्म निर्देशक पहलाज निहलानी ने जब से सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष पद संभाला है तब से वह और सेंसर बोर्ड विवादों में हैं। इस दफा खबर है कि सेंसर बोर्ड ने निर्णय लिया है कि आपत्तिजनक और गाली गलौज वाले 28 शब्दों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर तैयार विवादास्पद सूची पर अमल से पहले विभिन्न वर्गों से विचार-विमर्श किया जाएगा।
पंजाबी फिल्म द ब्लड स्ट्रीट सेंसर बोर्ड में अटकी
पंजाबी फिल्म द ब्लड स्ट्रीट को सेंसर बोर्ड का प्रमाण पत्र न मिलने के कारण यह फिल्म भारत में रिलीज नहीं हो पा रही है। इससे पहले कौम दे हीरे भी ऐसी स्थिति झेल चुकी है। ज्यादा तर पंजाबी फिल्मों की पृष्ठभूमि 84 के दंगे या उसके बाद की स्थितियों पर ही बन रही हैं।
सिर्फ दावों से नहीं होता विकास
विकास के वादे के साथ सत्ता में आई नई सरकार ने सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों और विधानों पर निर्दयता से धावा बोल दिया है। अक्तूबरए 2014 में यह अफवाह उड़ाई गई कि कुछ जिलों में मनरेगा योजना बंद कर दी जाएगीए हालांकि प्रस्तावित बदलावों को लागू नहीं किया गया। मनरेगा के लिए वित्त की कमी करके और मजदूरी के भुगतान में देरी करके इसको धीरे.धीरे खत्म करने की स्थिति पैदा की जा रही है।
टीवी पर भी सेंसर के पक्ष में निहलानी
केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड या कहें सेंसर बोर्ड के नए अध्यक्ष पहलाज निहलानी की नियुक्ति के बाद से ही उनके बयान विवाद खड़े कर रहे हैं।
