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हिंदी साहित्य की महान शख्सियत प्रेमचंद को उनकी 136वीं जयंति पर गूगल ने अपने डूडल के जरिये याद किया और श्रद्धांजलि दी।

आखिरकार क्रिकेट के धंधे से चांदी कूटने और नेतागिरी चमकाने वाले नेता लंबी कानूनी लड़ाई के बाद असली संकट में फंसे हैं। यूं पुराने खिलाड़ी होने की वह से वे वर्चस्व के ‌लिए ‘बेनामी’ यानी कठपुतलियों को आगे बढ़ाने का फार्मूला बढ़ा सकते हैं।

‘वैदिक सूर्य राशि - दैनिक भविष्य, शुक्रवार, 15 जुलाई 2016’ (भविष्य जन्मतिथि के अनुसार)

हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने आज चीन को बड़ा झटका देते हुए फैसला सुनाया है कि दक्षिण चीन सागर के द्वीपों पर चीन का कोई ऐतिहासिक अधिकार नहीं है और चीन इस बारे में जो दावे करता है उसका कोई कानूनी आधार नहीं है।

ब्रिटेन सरकार की यूरोपीय संघ से निकलने की प्रक्रिया की शुरुआत कानूनी चुनौतियों से घिर गई है। एक विधि कंपनी ने घोषणा की है कि संसदीय अधिनियम के बिना इस प्रक्रिया को शुरू नहीं किया जा सकता।

केंद्र सरकार ने विधि आयोग को समान नागरिक कानून का प्रारूप बनाकर देने के लिए कहा है। यह मुद्दा नया नहीं है। वर्षों से इस पर चर्चा होती रही है और विभिन्न समुदायों, दलों, नेताओं द्वारा समय-समय पर समर्थन, असहमति और कुछ विरोध भी होता रहा है।

यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) पर एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने विधि आयोग से इस मुद्दे का अध्ययन करने को कहा है। सरकार के इस पहल को समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है जिससे देश का राजनीतिक तापमान बढ़ने की आशंका है।

हाई प्रोफाइल शीना बोरा हत्याकांड में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व ड्राइवर श्यामवर राय ने अदालत को बताया कि इंद्राणी ने अपनी बेटी की गला दबाकर हत्या करने के शीघ्र बाद एक पार्सल में बंदूक छिपाकर हथियार रखने के एक मामले में उसे फंसाया था। राय इस मामले में इकबाली गवाह बन गया है।

जेसन राय नया बल्लेबाजी रिकार्ड बनाने से पांच रन से चूक गये, लेकिन उनकी 162 रन की शानदार पारी से इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ चौथे एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में जीत दर्ज कर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक शिकायत दर्ज किए जाने के बाद सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के 52 विधायकों ने आत्मसमर्पण के लिए रविवार को प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च किया। मार्च करने वाले विधायकों में दिल्ली सरकार के छह मंत्री भी थे जिन्हें अन्य विधायकों के साथ प्रधानमंत्री आवास के आसपास उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में लागू निषेधाज्ञा को तोड़ने के मामले में हिरासत में लिया गया। हालांकि 4 घंटे बाद पुलिस ने सभी विधायकों को छोड़ दिया।