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राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी बहुत सुलझे हुए अनुभवी और योग्य राजनेता हैं। इंदिरा गांधी से नरेंद्र मोदी तक के सत्ता काल में उन्होंने केंद्र-राज्य संबंधों एवं राज्यपालों की भूमिका को जाना-परखा है। इस दृष्टि से मंगलवार को श्री मुखर्जी ने राज्यपालों के सम्मेलन में किसी का नाम ‌लिए बिना नेक सलाह (निर्देश भी संभव) दी कि ‘संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को संविधान की पवित्रता को अक्षुण्‍ण रखना चाहिए।’

हिमाचल प्रदेश की राजधानी एवं पर्यटन नगरी शिमला में प्रदूषित पानी सप्लाई के चलते बीमार होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एहतियात के तौर पर कुछ दिनों के लिए वहां पर्यटकों को न जाने की सलाह दी जा रही है।

केंद्र सरकार ने डीडीसीए मामलों की जांच के लिए दिल्ली की आप सरकार द्वारा गठित जांच आयोग को असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया है। केंद्र के इस निर्णय से दोनों सरकारों के बीच जारी विवाद के और गहराने की आशंका बढ़ गई है।

बांग्लादेशी लेखिका तसलीमा नसरीन ने आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सलाह दी कि वह कांग्रेस नेता पी चिदंबरम से सीखें और इस बात को कबूल करें कि उनके द्वारा लिखे गए टेलीविजन धारावाहिक के प्रसारण पर रोक लगाना गलत था। मुस्लिम कट्टरपंथियों की आपत्ति के बाद इस टेलीविजन धारावाहिक के प्रसारण पर रोक लगा दी गई थी।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र के अपने वार्षिक आर्थिक आउटलुक अपडेट में चीन और भारत की अर्थव्यवस्‍थाओं की समीक्षा की है। वैश्विक संस्‍था ने एक ओर जहां चीन की अर्थव्यवस्‍था में आई गिरावट पर चिंता जताते हुए कहा है कि इसका पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र पर असर पड़ेगा वहीं भारत के बारे में कहा है कि और तेज विकास के लिए उसे कड़े आर्थिक सुधारों के दूसरे चरण की शुरुआत करनी होगी।

गैर जिम्मेदार औषधि परीक्षण ले रहा जाने, भारतीय हुए गिनी पिग, लचर कानून से दोषी कंपनियों और दलालों पर कोई नकेल नहीं

भारत ने पाकिस्तान को सलाह दी कि पाकिस्तानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज नई दिल्ली में हुर्रियत नेताओं के साथ मुलाकात न करें।

अगर आजादी का मतलब विदेशी हुकूमत से आजादी है तो वह यकीनन हमने हासिल कर ली। लेकिन सवाल यह है कि क्या महिलाओं को परंपराओं-मान्यताओं की जकड़न से आजादी मिली ? या पुराने पड़ चुके कानूनों ने उन्हें दूसरे तरह की जकड़न में बांध दिया है, आजाद हिंदुस्तान के कानूनों की बेड़ियां ?

जो लोग राजा-महाराजाओं को नाराज करते थे वह उन्हें हाथियों से कुचलवा दिया करते थे। आधुनिक सभ्य राज्य में वैसे लोगों को फांसी दी जाती है। लेकिन यह राजधर्म के नाम पर क्यों होता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अनिल दवे के खुली अदालत में बोले गए शब्द, गुनाहगारों को सजा राजधर्म है, मेरे कानों में हमेशा गूंजते रहेंगे। महाधिवक्ता की बातें भी हमेशा मेरे कानों में गुंजती रहेंगी जो उन्होंने न्यायाधीश कुरियन को कही कि तयशुदा चीजों में आप विलंब कर रहे हैं। इस आदमी का फांसी पर चढ़ना तय है। वह दोनों 1993 बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन की फांसी पर रोक लगवाने वाली याचिका का विरोध कर रहे थे। क्या राजधर्म के अनुसार माया कोडनानी और बाबू बजरंगी को फांसी होगी?

तमिलनाडु सरकार से मिले नोटिस को ग्रीनपीस इंडिया ने कानूनी तौर पर चुनौती देने की तैयारी कर ली है।