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आजादी के बाद से सरकारों की गलत नीतियों के कारण भारतीय नस्ल के गोवंश के खतरे में पड़ने का आरोप लगाते हुए जाने माने चिंतक केएन गोविंदाचार्य ने आज गोवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की और कहा कि इस बारे में केंद्रीय कानून बने।

उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि चुनाव में प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करना मतदाताओं का मौलिक अधिकार है और इस संबंध में कोई भी गलत घोषणा नामांकन पत्र अस्वीकार करने का आधार बन सकता है।

क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार विदेश यात्राओं पर होने वाले खर्च और चार्टर उड़ानों की सेवा लेने की प्रक्रिया की जानकारी सार्वजनिक होने से भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के साथ समझौता होगा? सूचना के अधिकार कानून के लिए अंतिम अपीलीय प्राधिकरण, केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने पीएमओ से मोदी के विदेश दौरे की फाइल मंगवाई है। आयोग अगले महीने इस सवाल पर गौर करेगा और तय करेगा कि पीएम के दौरे पर होने वाला व्यय, बिल समाशोधन और उड़ानों की सेवा लेने की प्रक्रिया सार्वजनिक की जानी चाहिए या नहीं।

मुसलमानों के बीच एक साथ तीन तलाक की व्यवस्था को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खारिज किए जाने के एक दिन बाद आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि समुदाय को तीन तलाक के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार की शाम वाराणसी के दौरे पर पहुंचने वाले हैं जहां वह 51,000 करोड़ रुपये की लागत वाली 1500 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन समेत कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर मंदिरों की इस प्राचीन नगरी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किए जाने की सराहना करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में बिहार सरकार का पक्ष रखने के लिए वह महज एक रुपये की फीस लेंगे। यह पहला मौका है जब बिहार सरकार के इस महात्वाकांक्षी पहल को किसी बड़े फोरम से समर्थन मिला है।

दो दशक पुराने हिंदुत्व संबंधी फैसले की जांच कर रहे उच्चतम न्यायालय ने आज पूछा कि किसी खास पार्टी या उम्मीदवार के लिए मतदाताओं से वोट मांगने पर चुनाव नहीं लड़ रहे आध्यात्मिक नेताओं या धार्मिक गुरुओं को चुनाव कानून के तहत भ्रष्ट क्रियाकलापों के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है या नहीं?

अशांत कश्मीर आज लगातार तीसरे दिन भी कर्फ्यू मुक्त रहा। धीर धीरे घाटी की स्थिति सामान्य हो रही है। सुरक्षा बलों ने शहर और राज्य के अन्य स्थानों में अलगाववादियों के विरोध प्रदर्शन की योजना को नाकाम कर दिया है।

केरल की एलडीएफ सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति में भाई-भतीजावाद को रोकने के लिए एक कानून लाने का निर्णय लिया है। औद्योगिक विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुछ नियुक्तियों को लेकर हुए विवाद के चलते यह निर्णय लिया गया है।

सावधान स्टार हों या नामी खिलाड़ी। कानून का प्रारूप बन गया है। संसद से औपचारिक स्वीकृति के बाद भारी जुर्माना होना तय है। जेल की सजा का प्रस्ताव फिलहाल लटका हुआ है। कारण है- करोड़ों लोगों के दिल-दिमाग को लुभाने वाले कलाकार या खिलाड़ी भ्रामक विज्ञापनों का चेहरा बनकर मार्केटिंग में शामिल होंगे, तो नए कानून के तहत 50 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा और फिर भी ‘अपराध’ जारी रखने पर आजीवन किसी विज्ञापन में नहीं दिखने की सजा दे दी जाएगी।