ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख भारतीय कंपनी अडाणी समूह आस्ट्रेलिया में 21.7 अरब डॉलर की लागत वाली कारमाइकल खान परियोजना पर अगले साल के मध्य तक निर्माण कार्य शुरू करेगा।
देश में सुरक्षा को लेकर आम लोगों की चिंताएं बढ़ती जा रही है। चाहे वह साइबर सुरक्षा हो या फिर आतंकवाद या अन्य किसी प्रकार का मसला हो। आगामी 2020 तक भारत होमलैंड सिक्योरिटी के क्षेत्र में बड़ा बाजार बनेगा। एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक भारत, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के साथ बड़े खिलाड़ी के रूप में उभरेगा।
भाजपा नेता विनय कटियार ने दावा किया है कि केंद्र सरकार के इस कार्यकाल में ही राममंदिर बनवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके पहले संसद में कानून लाकर प्रस्ताव पास कराया जाएगा।
चीनी आधिकारिक मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के कदम को अत्यंत साहसिक बताते हुए आज कहा कि यह एक जुआ है जो हर हाल में एक मिसाल पेश करेगा, फिर भले ही यह कदम सफल रहे या विफल साबित हो और चीन भ्रष्टाचार पर इसके प्रभाव से सबक लेगा।
राष्टपति प्रणब मुखर्जी ने आज कहा कि अगर सरकार की स्वच्छ भारत व डिजिटल इंडिया जैसी नवोन्मेषी पहलों का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक होता है तो भारत दुनिया में एक आधुनिक आर्थिक शक्ति बनेगा।
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को पहली बार फोन पर बात की और दोनों देशों के बीच संबंधों के अत्यंत असंतोषजनक हालात को सामान्य करने को लेकर मिलकर काम करने की आवश्यकता पर सहमति जताई।
उत्तर प्रदेश सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद के 2 हजार करोड़ रुपये के प्रॉजेक्ट को मंजूरी दे दी है, जिसमें यमुना एक्सप्रेसवे पर 450 एकड़ में फैला फूड पार्क भी शामिल है। पतंजलि ग्रेटर नोएडा में 1,500 करोड़ रुपये की लागत से एग्रो-प्रॉसेसिंग प्लांट लगाने वाली है। इसके लिए 450 एकड़ जमीन को चिन्हित किया गया है जिसे पतंजलि आयुर्वेद खरीदेगी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज जहां दलों से राज्य को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए राजनीतिक भावना से उपर उठने की अपील की, वहीं विपक्षी कांग्रेस ने उसके सदस्यों को बोलने के लिए कम समय दिए जाने के विरोध में सदन से वाकआउट किया।
भारत के सीमित ओवरों के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा है कि फिनिशर का काम सबसे कठिन है और ऐसा मुकम्मिल खिलाड़ी तलाशना कठिन है जो निचले क्रम पर अच्छी बल्लेबाजी करके टीम को जीत तक ले जाये।
सरकार छह दशक पुराने सिनेमेटोग्राफी कानून को बदलने की योजना बना रही है ताकि सेंसर बोर्ड के कामकाज को और बेहतर किया जा सके। सेंसर बोर्ड कई विवादों के केंद्र में रहा है।