महाराष्ट्र में सरकार के किसी भी फैसले के खिलाफ कुछ भी बोलना मुश्किल होता जा रहा है। भाजपा-शिवसेना सहित तमाम दक्षिणपंथी संगठन और खुद राज्य सरकार उनके खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर लेती है।
पाकिस्तान ने कहा कि मुंबई पर आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता जकिउर रहमान लखवी से जुड़े मामले में भारत को समय से पहले कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि मामला अदालत के अधीन है।
हाशिमपुरा फैसले के खिलाफ मुखर हुआ हाशिमपुरा में २८ साल पहले पीएसी द्वारा मारे गए लोगों पर आए अदालती फैसले के खिलाफ गोलबंदी तेज। पीड़ितों के साथ अन्य संगठनों ने बैठकों, प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू
यह आम बात हो गई है कि भारत के राजनीतिज्ञ कठोर राजनीतिक फैसले लेने से कतराते हैं और उन्हें अदालत के भरोसे छोड़ देते हैं। राजनैतिक, कार्यकारी और विधायी जिम्मेदारियों से यह पलायन ही न्यायिक सक्रियतावाद को जन्म देता है।
जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड ने केंद्र के उस फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसके तहत उसके द्वारा नीलामी में जीती गई दो कोयला ब्लॉकों की नीलामी को रद्द करने का फैसला किया गया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 16 दिसंबर सामूहिक बलात्कार मामले में विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर टिप्पणी करते हुए आज कहा कि मीडिया ट्रायल के जरिए दबाव बनाना न्यायाधीशों को प्रभावित करने की प्रवृति है।
आप का एक गुट योगेन्द्र यादव और प्रशांत भूषण को इतना अपमानित करना चाहता था कि वे पार्टी छोड़कर चले जाएं लेकिन उन्होंने ऐसा न कर उस गुट के इरादों पर पानी फेर दिया। अब वही गुट मुझे भी अपमानित करने पर उतारू है। यह कहना है कि आप नेता मयंक गांधी का। उन्होंने एक और ब्लॉग लिखकर अपनी बात कही है।
सलमान खान पर अदालत में दो मामले चल रहे हैं। फैसला किसी भी क्षण हो सकता है। यदि उन्हें सजा हुई तो कई निर्माता-निर्देशक मुसीबत में आ जाएंगे, पहली बार शायद होगा कि ईद पर उनकी कोई फिल्म प्रदर्शित नहीं होगी। फिल्मों की शूटिंग अटकने से करोड़ों रुपयों का नुकसान होगा
काला रंग पार्टी के लिए सबसे अहम रंग माना जाता रहा है। लेकिन अब यह बीती बात हो गई है। फैशन डिजाइनरों की मानें तो ‘नए काले’ के रूप में अब सफेद उभर रहा है।
लोकसभा चुनाव के दौरान जमकर काले धन का मुद्दा उठाने वाली भारतीय जनता पार्टी भले ही चुनाव के बाद एक पैसे का काला धन वापस लाने में कामयाब न हुई हो मगर माना जा रहा है कि देश और विदेश में जमा किए गए काले धन की समस्या से निबटन के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की गई कुछ सिफारिशों के आधार पर बजट में नीतिगत उपायों की घोषणा कर सकते हैं।