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विजय रूपानी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। राज्यपाल ओमप्रकाश कोहली ने रूपानी के अलावा डिप्टी सीएम नितिन पटेल को भी शपथ दिलाई। इसके अलावा 8 कैबिनेट और 16 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। गृह मंत्री रहीं रजनी पटेल की कैबिनेट से छुट्टी हुई है। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद थे।

नॉर्वे, स्वीटजरलैंड और यूरोपीय समुदाय के 28 देशों में शरण मांगने वालों की संख्या 2015 में 13 लाख पार कर गई। 1992 से यह संख्या लगभग दोगुनी है, जब सोवियत संध के पतन के बाद सात लाख लोगों ने शरण मांगी थी। यूरोपीय समुदाय की स्टैटिकल एजेंसी यूरोस्टार्ट ने आंकड़े जारी किए हैं। शरणार्थी तीन देशों से हैं- सीरिया, अफगानिस्तान और इराक। तीनों ही मुल्कों में अरसे से संघर्ष चल रहे हैं। इन देशों से लोग हजारों की संख्या में बेदखल हो रहे हैं और यूरोपीय देशों में शरण मांग रहे हैं।

भारत लगातार विभिन्न अतंरराष्ट्रीय मंचों पर यह बात उठाता रहा है कि आतंकवाद के समर्थक देशों खासकर पाकिस्तान के खिलाफ विश्व समुदाय को कार्रवाई करनी चाहिए। इस बार भारत में यह बात खुद पाकिस्तान में कही है।

ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को अलग पहचान प्रदान करने और उनका शोषण करने वालों को दंडित करने की व्यवस्था कायम करने के मकसद से मंगलवार को लोकसभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया गया।

दलित समुदाय से आने वाले भाजपा के एक सांसद ने रविवार को पार्टी को आगाह किया कि समुदाय के सदस्यों पर हमले की हालिया घटनाओं का असर 2017 में होने वाले विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करेंगे कि देश में कानून का शासन हो।

भाजपा के सांसद उदित राज को सलाह देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा है कि उन्हें और अन्य दलित सांसदों को दलित समुदाय पर देशभर में हो रहे अत्याचार के विरोध में पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए। दरअसल उदित राज ने हिंदू धर्म के कथित ठेकेदारों की आलोचना की थी।

बीते शुक्रवार को जेल से बाहर आए पटेल आरक्षण के नेता हार्दिक पटेल ने अपनी जमानत की शर्त के अनुरूप रविवार की सुबह गुजरात छोड़ दिया। निर्वासन की इस अवधि को पूरा करने के लिए हार्दिक राजस्थान के उदयपुर पहुंच गए हैं। वह यहीं एक मकान में छह महीने तक रहेंगे।

सऊदी अरब में लाल सागर के तट पर स्थित जेद्दा शहर में एक अमेरिकी वाणिज्यिक स्थल के निकट एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को विस्फोट कर उड़ा लिया जिसमें दो सुरक्षा अधिकारी घायल हो गए।

देश को आजाद हुए पैंसठ साल से अधिक का समय हो गया पर भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अभी तक आम राय नहीं बन पाई है। जब इतने समय पर यह नहीं हो पाया तो भाजपा अब क्‍या सोच समझ कर यूनिफार्म सिविल कोड का ताना-बाना बुनने लगी है। क्‍या छह माह में इसे लागू करने का दम केंद्र की भाजपा सरकार के पास है या यह महज एक चुनावी चुग्‍गा है। जो भाजपा ने यूपी चुनाव से पहले जनता की ओर फेंक दिया है।

विकास सहित कई अन्‍य मसलों पर केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना करने वाली शिवसेना ने यूनीफार्म सिविल कोड के प्रस्‍ताव पर मोदी सरकार को अपना समर्थन दिया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय के जरिए साफ संदेश दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सरकार को आगे बढ़ना चाहिए।