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एक नयी पारी की शुरुआत करते हुए भारतीय क्रिकेट की चैंपियन तिकड़ी सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण आज नवगठित सलाहकार समिति के जरिये बीसीसीआई से जुड़ गए जो खेल से जुड़े सभी मसलों पर बोर्ड को मार्गदर्शन देगी।

इंडिया हैबिटेट सेंटर का केसोरिना हॉल। जब हम पहुंचे तो हॉल में गिनती के लोग। देखते ही देखते हॉल में बच्चों की शैतानियां शुरू हो गईं। मम्मियों की आंखें लाल होने लगीं और इस सबके बीच सज गया मंच, ‘मम्मा की डायरी’ पर बातों के लिए। नताशा ने संचालन का जिम्मा उठाया और लेखिका अनु सिंह चौधरी ने बातों की भूमिका बांधी। एक सवाल के साथ, ‘मैं मां न होती तो न जाने क्या होती?’ औपचारिक शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों की बनाई फिल्म, ‘आओगी न मां’ से हुई। संवाद के तौर-तरीके चिट्ठी-पत्री से बदल कर ईमेल तक पहुंचे।

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को विवादास्पद किशोर न्याय कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। संशोधित विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि किशोर न्याय बोर्ड यह निर्णय करेगा कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में शामिल 16 वर्ष से अधिक उम्र के किशोर को सुधार गृह में रखा जाये या उस पर सामान्य अदालत में मुकदमा चलाया जाये। इस बारे में बात किए जाने पर वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर का कहना है ‘ यह बहुत ही गलत फैसला है। इसके तहत सिर्फ यह देखा जा रहा है कि जेलें कैसे भरी जाएं, यह नहीं देखा जा रहा कि बालसुधार गृहों में क्या सुधार किए जाएं, बच्चों को सामाजिक माहौल कैसा दिया जाए, उनकी मनोविज्ञानिक चिकित्सा के सिलसिले में क्या किया जाए या उन्हें किस प्रकार की वोकेशल ट्रेनिंग दी जाए।’

हमारी सरकार यह कहकर जनता का समर्थन जुटा रही है कि नया किशोर न्याय विधेयक 16 से 18 साल के उन बच्चों के लिए है जो वयस्कों की तरह जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं लेकिन इसमें उसी पहलू को नजरअंदाज कर दिया गया है जिसके लिए यह विधेयक बनाने का सुझाव दिया गया था।

5 मई को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आधिकारिक तौर पर माना कि नेताजी सुभाषचंद्र बोस के परिवार के सदस्यों की 20 सालों तक कथित जासूसी की जांच वह नहीं करवाने जा रही है। गृहराज्यमंत्री हरिभाई पारथी भाई चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में यह भी माना कि नेताजी से संबंधित और कोई दस्तावेज सरकार सार्वजनिक नहीं करेगी।

सरकार ने मंगवार को बताया कि राजद्रोहपूर्ण गतिविधियों में संलिप्तता के लिए कट्टरपंथी अलगाववादी नेता मसर्रत आलम के खिलाफ नई प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं और उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही प्रदेश सरकार से कहा गया है कि उसके खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों पर गहनता से कार्रवाई की जाए।

मध्य प्रदेश एक बार फिर माफिया की करतूतों से चर्चा में है। खनन, भूमि, स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में फैले माफियाओं ने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कल तक मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार का गुणगान करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अब मानने लगे हैं कि राज्य में अव्यवस्था फैलती जा रही है।

आशीष चौधरी ने जीता खतरों के खिलाड़ी-डर का ब्लॉक बस्टर रिटर्नस।

मसूरी स्थित आईएएस प्रशिक्षण अकादमी में फर्जी महिला आईएएस के मामले में एक रहस्य गहराता जा रहा है कि आखिर रूबी चौधरी की इतनी हेकड़ी के पीछे कौन है।

मसूरी ‌स्थित आइएएस प्रशिक्षण अकादमी में फर्जी प्रशिक्षु के नाम पर रह रही महिला का मामला उजागर होने के बाद सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। क्योंकि एक महिला छह महीने से इस अकादमी में फर्जी कार्ड बनाकर रह रही थी लेकिन किसी को खबर तक नहीं लगी।