जीएसटी लागू होने के बाद कर व्यवस्था पूरी तरह बदल जाएगी। 'एक देश एक कर' लागू हो जाएगा। इस नई व्यवस्था में उपभोक्ताओं के लिए क्या सस्ता और क्या महंगा, के अलावा यह भी जानना जरूरी है कि किस वस्तु पर कितना कर लगेगा।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में बांटे गए साबुन, शैंपू और सेंट को लेकर एक फिर भाजपा पर हमला बोला है। हाल ही में उत्तर प्रदेश प्रशासन के कुछ आला अधिकारियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ के कुशीनगर स्थित मुसहर बस्ती दौरे से पहले दलितों में साबुन, शैंपू और सेंट बांटे थे।
राष्ट्रपति चुनाव को लेकर शुक्रवार को दिल्ली में सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। लेकिन जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं।
केन्द्र में भाजपा सरकार के तीन साल पूरे होने पर राहुल गांधी ने कटाक्ष किया है। राहुल ने ट्वीट कर भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं।
भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर अंंतरराष्ट्रीय न्यायालय की रोक को भारत की कूटनीतिक समझदारी की कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनायी है। जिसके खिलाफ भारत ने अंंतरराष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार को राजधानी दिल्ली में अपनी आगामी फिल्म ‘टॉयलेट : एक प्रेमकथा’ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा करने का मौका मिला। अक्षय ने खुद इस खबर की पुष्टि करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर एक फोटो भी साझा की है।
अमीश की पुस्तक का पोस्टर ही नहीं ट्रेलर भी लॉन्च होगा। वह संभवतः भारत के पहले ऐसे लेखक हैं, जिन्हें प्रकाशक ने पांच करोड़ रुपये अग्रिम भुगतान कर दिया था, जबकि उन्होंने पुस्तक के बारे में सोचना भी शुरू नहीं किया था
आईपीएल के दसवें संस्करण में पिछली बार की उप विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर की टीम के सामने अपने अहम खिलाड़ियों की चोट के बीच चमकीला सफर जारी रखने की चुनौती है। टीम ने टूर्नामेंट में तीन बार फाइनल खेला है। पर उसे खिताबी जीत अभी तक नहीं मिली है। चोट के बीच क्या तीन बार की तरह इस बार भी आरसीबी खिताब जीतने से वंचित रह जाएगी?
लोकसभा चुनाव में हारने के बाद राज्यसभा के रास्ते सांसद बनने पर रोक लगाने संबंधित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सवालिया निशान उठाए हैं। न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी और विनोद गोयल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि कानून बनाना और उसमें बदलाव करना न्यायपालिका का काम नहीं है, इसके लिए सरकार को चुना जाता है। न्यायपालिका केवल इस बात की समीक्षा कर सकती है कि यह कानून देश के बुनियादी ढांचे व संविधान के अनुरूप बनाए गए हैं या नहीं।