Search Result : "कृषि संचालक डीएन शर्मा"

संसद के शीतकलाान सत्र के दौरान राज्यसभा में केवल चार ही विधेयक पारित हो पाए जबकि 13 विधेयक अभी भी लंबित हैं। लगातार हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हो रही है। इसलिए संसदीय कार्यमंत्री एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा के सदस्यों से अनुरोध किया कि ज्यादा से ज्यादा विधेयक पारित कराए।

एक रिपोर्ट के अनुसार कपास खेती के कम रकबे और उपज में भारी कमी के कारण चालू वर्ष में देश का कपास उत्पादन 11 फीसदी घटकर 335 लाख गांठ रह जाने का अनुमान है।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में संपन्न टेस्ट शृंखला में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले रविंद्र जडेजा का आस्ट्रेलिया के सीमित ओवरों के दौरे के लिए भारतीय टीम में चयन तय लग रहा है जिसका एलान कल राष्ट्रीय चयनकर्ता यहां करेंगे।

पूर्व रक्षा सचिव आर.के. माथुर मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) नियुक्त किए गए हैं। यह कदम सेवारत सूचना आयुक्तों के बीच से ही प्रमुख नियुक्त करने की परिपाटी से हटकर है। विजय शर्मा के एक दिसंबर को अपना कार्यकाल पूरा कर लेने के बाद यह पद रिक्त हुआ था। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने पीटीआई भाषा से कहा, आर.के. माथुर मुख्य सूचना आयुक्त चुने गए हैं। उनका कार्यकाल करीब तीन साल तक होगा जब वह 65 साल की उम्र तक पहुंच जाएंगे।

भारत नैरोबी में चल रही विश्‍व व्‍यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की मंत्रिस्तरीय बैठक में कृषि व्यापार संबंधी मसौदे को लेकर संभवत: अपना विरोध दर्ज कराएगा। इस मसौदे में गरीब किसानों को संरक्षण तथा खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य से सार्वजनिक भंडारण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दाें का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है।

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केंद्र ने कपास के बीज के दामों पर नियंत्रण रखने का फैसला किया है। इसके लिए मार्च, 2016 से आनुवांशिक परिवर्तन से तैयार कपास (बीटी कपास) सहित कपास की अन्‍य किस्‍मों के बीजों का अधिकतम बिक्री मूल्‍य यानी एमआरपी सरकार तय करेगी। यह कदम मोनसैंटो जैसी वैश्विक हाइब्रिड बीज कंपनी के लिए बड़ा झटका मना जा रहा है।

डॉ. बी.डी शर्मा के निधन पर देश भर में आंदोलनकर्ताओं, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वालों गहरा शोक

एक घटना के संदर्भ में केंद्रीय मंत्री वी. के. सिंह की कुत्ते संबंधी उपमा का उपयोग किए जाने को लेकर उन्हें मंत्रिपरिषद से हटाने की मांग करते हुए कांग्र्रेस सांसदों ने राहुल गांधी के नेतृत्व में सोमवार को संसद भवन परिसर में धरना दिया। उधर, वी के सिंह का बचाव करते हुए सरकार ने विपक्ष की ओर से उन पर दलित विरोधी टिप्पणी करने के संबंध में लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस इस मामले को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रही है।

अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि देश में केंद्र में किसकी और राज्य में किसकी सरकार है। खास कर जब धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन की बात होगी। यह तय है कि बिना किसी भेदभाव के राज्य के पर्यटन स्थलों पर भी ध्यान दिया जाएगा।