एक थी रानी, स्मृति ईरानी
पार्टी और प्रधानमंत्री के आंखों की नूर रहीं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री का आभामंडल खत्म होता दिख रहा है।
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स्मृति से बेहतर सुषमा की बिंदी
स्मृति को संभवत: सुषमा से सीखना चाहिए कि अपने काम को कैसे अंजाम देते हैं।
रियल एस्टेट बिल को कैबिनेट की मंजूरी
केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए रियल एस्टेट से जुड़े विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके अलावा सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता छह फीसदी बढ़ा दिया है। इससे कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 11.3 प्रतिशत हो जाएगा।
रिजर्व बैंक ने नीतिगत दरें अपरिवर्तित रखीं
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने मंगलवार को नीतिगत ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया। वह देखना चाहते हैं कि खाद्य मुद्रास्फीति पर हाल की बेमौसम बारिश का क्या असर रहता है। साथ ही वह यह भी चाहते हैं कि रेपो दर में पिछली कटौतियों का फायदा बैंक उपभोक्ताओं को दें।
महबूबा हो सकती हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है।
अमित शाह की मंत्रियों के साथ बैठक में मौजूदगी पर सवाल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों के साथ बैठक में अमित शाह की मौजूदगी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि शाह किस हैसियत से मौजूद थे। मोदी ने मंत्रियों से कामकाज और सरकार की नीतियों के बारे में बैठक बुलाई थी। जिसमें कामकाज से लेकर कई मुद्दोंपर चर्चा हुई।
कालाधन रखा तो 10 साल की सजा होगी
कालाधन और विदेशों में रखी अवैध संपत्ति का पता लगाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को एक विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी जिसमें इस तरह का अपराध करने वाले को दस साल तक के कठोर कारावास की सजा देने सहित कई कड़े प्रावधान किए गए हैं।
महिला विरोधी हैं केजरीवाल?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल और आप की राजनीतिक मामलों की कमेटी में एक भी महिला क्यों नहीं हैं? नारीवादी ऐक्टिविस्ट और भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) की पोलित ब्यूरो सदस्य कविता कृष्णन ने यह सवाल उठाकर केजरीवाल को घेरने की कोशिश की है।
वित्त आयोग की सिफारिशों से राज्य नाखुश
चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश को अगर लागू कर दिया जाए तो बिहार, असम, त्रिपुरा और उत्तराखंड जैसे राज्यों का केंद्रीय करों में हिस्सा घट सकता है। इन राज्यों ने वित्त आयोग की सिफारिशों से अपनी नाराजगी जताई है।
निजी स्टाफ में रिश्तेदार
ध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले मंत्री की रिश्तेदारियां राजस्थान में हैं। इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने ने अपने निजी स्टाफ में अपने रिश्तेदार की नियुक्ति कर दी है।
