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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पूर्व प्रमुख रंजीत सिन्हा पर लगे भ्रष्‍टाचार के आरोपों पर कड़ा रुख अपनाया है।

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को विवादास्पद किशोर न्याय कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। संशोधित विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि किशोर न्याय बोर्ड यह निर्णय करेगा कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में शामिल 16 वर्ष से अधिक उम्र के किशोर को सुधार गृह में रखा जाये या उस पर सामान्य अदालत में मुकदमा चलाया जाये। इस बारे में बात किए जाने पर वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर का कहना है ‘ यह बहुत ही गलत फैसला है। इसके तहत सिर्फ यह देखा जा रहा है कि जेलें कैसे भरी जाएं, यह नहीं देखा जा रहा कि बालसुधार गृहों में क्या सुधार किए जाएं, बच्चों को सामाजिक माहौल कैसा दिया जाए, उनकी मनोविज्ञानिक चिकित्सा के सिलसिले में क्या किया जाए या उन्हें किस प्रकार की वोकेशल ट्रेनिंग दी जाए।’

आज सुबह हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र सरकार ने खराब गुणवत्‍ता वाले गेहूं की कीमत में भरपाई करने का फैसला लिया है। इसके अलावा चीनी पर आयात शुल्‍क 25 से बढ़ाकर 40 फीसदी करने के फैसले पर भी केंद्र की मुहर लग गई है।

कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता दिग्‍विजय सिंह के खिलाफ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से दायर आपराधिक मानहानि की एक शिकायत पर आरोप तय करने के मुद्दे पर बहस के लिए 29 अप्रैल की तारीख तय कर दी।

केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए रियल एस्टेट से जुड़े विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके अलावा सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता छह फीसदी बढ़ा दिया है। इससे कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 11.3 प्रतिशत हो जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने मंगलवार को नीतिगत ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया। वह देखना चाहते हैं कि खाद्य मुद्रास्फीति पर हाल की बेमौसम बारिश का क्या असर रहता है। साथ ही वह यह भी चाहते हैं कि रेपो दर में पिछली कटौतियों का फायदा बैंक उपभोक्ताओं को दें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों के साथ बैठक में अमित शाह की मौजूदगी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि शाह किस हैसियत से मौजूद थे। मोदी ने मंत्रियों से कामकाज और सरकार की नीतियों के बारे में बैठक बुलाई थी। जिसमें कामकाज से लेकर कई मुद्दोंपर चर्चा हुई।

चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश को अगर लागू कर दिया जाए तो बिहार, असम, त्रिपुरा और उत्तराखंड जैसे राज्यों का केंद्रीय करों में हिस्सा घट सकता है। इन राज्यों ने वित्त आयोग की सिफारिशों से अपनी नाराजगी जताई है।

ध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले मंत्री की रिश्तेदारियां राजस्थान में हैं। इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने ने अपने निजी स्टाफ में अपने रिश्तेदार की नियुक्ति कर दी है।