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वफ्फ बोर्ड की गड़बड़ियों में होगी कड़ी कार्रवाई- मुख्तार अब्बास नकवी

वफ्फ बोर्ड की गड़बड़ियों में होगी कड़ी कार्रवाई- मुख्तार अब्बास नकवी

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं संसदीय कार्य राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कुछ लोग निहित स्वार्थ के लिए वक्फ संपत्तियों के विकास और समाज के हितों के रास्ते में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। नकवी ने कहा कि कुछ वक्फ बोर्डों में गंभीर गड़बड़ियों के मामले भी सामने आये हैं जिनकी उच्चस्तरीय जाँच चल रही है और जांच पूरी होने पर इन मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नकवी ने यह बात नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय वक्फ परिषद की 75वीं बैठक के दौरान कही।
ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख करने के सरकार के प्रस्ताव से यूनियनें सहमत

ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख करने के सरकार के प्रस्ताव से यूनियनें सहमत

संगठित क्षेत्र के कर्मचारी जल्दी ही 20 लाख रुपये तक के कर मुक्त ग्रेच्युटी के लिए पात्र होंगे। केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने श्रम मंत्रालय के साथ त्रिपक्षीय विचार-विमर्श में प्रस्ताव पर सहमति जतायी है। केंद्रीय ट्रेड यूनियन ग्रेच्युटी भुगतान कानून में प्रस्तावित संशोधन पर त्रिपक्षीय बैठक में अंतरिम उपाय के रूप में ग्रेच्युटी भुगतान की सीमा दोगुनी करने पर सहमत हो गए हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाइयों की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण कराया

स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाइयों की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण कराया

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने नकली और बिना मानक गुणवत्ता वाली दवाइयों की समस्याओं के लिए एक सर्वेक्षण करने से संबंधित कार्य राष्ट्रीय बायोलॉजिकल्स संस्थान (एनआईबी), नोएडा को सौंपा था। एनआईबी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।
स्वास्थ्य मंत्री नड्डा को झटका, चतुर्वेदी को अवमानना केस की अनुमति

स्वास्थ्य मंत्री नड्डा को झटका, चतुर्वेदी को अवमानना केस की अनुमति

आईएफएस अफसर संजीव चतुर्वेदी की एसीआर लिखने की जिद पर अड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की ओर से जोर का झटका लगा है। चतुर्वेदी को नड्डा के खिलाफ अवमानना केस करने की अनुमति मिल गई है।
विदेश मंत्रालय बजट :अफगानिस्तान में परियोजनाओं के लिए कोष में कमी

विदेश मंत्रालय बजट :अफगानिस्तान में परियोजनाओं के लिए कोष में कमी

केंद्रीय बजट में विदेश मंत्रालय को 14,798 करोड़ रूपया दिया गया जो पिछले साल की तुलना में महज 135 करोड़ रूपये का इजाफा है। वहीं, अफगानिस्तान में परियोजनाओं के लिए भारी कटौती करते हुए बजटीय आवंटन 520 करोड़ रूपया से घटाकर 350 करोड़ रूपया कर दिया गया।
पूर्व केंद्रीय मंत्री ई अहमद का निधन

पूर्व केंद्रीय मंत्री ई अहमद का निधन

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेेता ई. अहमद का दिल का दौरा पड़ने के बाद देर रात निधन हो गया। एक वरिष्ठ चिकित्सक ने अहमद के निधन की पुष्टि की है। वह 78 वर्ष के थे।
बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ के नाम पर फर्जी योजनाओ के विरूद्ध चेतावनी

बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ के नाम पर फर्जी योजनाओ के विरूद्ध चेतावनी

महिला एंव बाल विकास मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं योजना के अंतर्गत नकद प्रोत्साहन का कोई प्रावधान नहीं है। मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कुछ अनधिकृत वेब साइट, संगठन, स्वंयसेवी संगठन और व्यक्ति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत नकद प्रोत्साहन के नाम पर प्रपत्र वितरित कर रहे हैं।
देश में स्मार्ट मीटर लगाने की कवायद शुरू हो गई है -पीयूष गोयल

देश में स्मार्ट मीटर लगाने की कवायद शुरू हो गई है -पीयूष गोयल

केन्द्र सरकार ने जिस तरह से देश में एलईडी बल्ब लगाकर बिजली क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरूआत की थी, अब उसी तर्ज पर स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल को इसके लिए देश के इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को तैयार रहने के लिए कहा है।
सर्व शिक्षा अभियान के लिए वेब पोर्टल ‘शगुन’ का शुभारंभ

सर्व शिक्षा अभियान के लिए वेब पोर्टल ‘शगुन’ का शुभारंभ

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में सर्व शिक्षा अभियान के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल ‘शगुन’ का शुभारंभ किया। ‘शगुन’ का लक्ष्‍य प्रमुख योजना ‘सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए’) की सतत निगरानी के जरिए भारत में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों और प्रगति को दर्शाना है।
स्मृति ईरानी ने शैक्षिक योग्यता की जानकारी देने से रोका था डीयू को

स्मृति ईरानी ने शैक्षिक योग्यता की जानकारी देने से रोका था डीयू को

केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने अपनी शैक्षिक योग्यता की जानकारी देने से दिल्ली विश्वविद्यालय को रोका था। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) को सुनवाई के दौरान यह बताया है। अब आयोग ने एसओएल को स्मृति की शिक्षा से जुड़े सभी रिकॉर्ड पेश करने का आदेश दिया है।
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