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Search Result : "केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय"

पीएम मोदी से चर्चा के बाद बोले ओली, दूर हुईं सारी गलतफहमियां

पीएम मोदी से चर्चा के बाद बोले ओली, दूर हुईं सारी गलतफहमियां

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने नेपाली समकक्ष के पी ओली के साथ व्यापक बातचीत की जिसमें व्यापार और नेपाल के राजनीतिक हालात सहित परस्पर हित के कई मुद्दे शामिल थे। पीएम मोदी और ओली की मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच 9 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। बाद में दोनों ही नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता में मुलाकात पर संतुष्टी जताई।
चर्चाः झंडे की शान में जुड़ी आन | आलोक मेहता

चर्चाः झंडे की शान में जुड़ी आन | आलोक मेहता

तिरंगे की शान रखने के लिए हर भारतीय नागरिक सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी से समुद्र के सुदूर क्षेत्र और अंतरिक्ष तक भारतीयों ने गौरव के साथ तिरंगा फहरा कर सैल्यूट किया है। इसलिए मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों की इमारतों पर तिरंगा ध्वज लहराने की अनिवार्यता के निर्देश का स्वागत ही होना चाहिए।
सूचना आयुक्त पद की दौड़ से बस्सी बाहर

सूचना आयुक्त पद की दौड़ से बस्सी बाहर

दिल्ली पुलिस प्रमुख बी एस बस्सी को केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद के लिए दावेदारों की सूची से आज बाहर कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने आज इस पद के लिए तीन नामों को मंजूरी दी। जेएनयू विवाद से सही तरीके से नहीं निपटने को लेकर बस्सी लोगों के निशाने पर हैं।
सभी केंद्रीय विश्वविद्याल में रोजाना तिरंगा फहराना हुआ अनिवार्य

सभी केंद्रीय विश्वविद्याल में रोजाना तिरंगा फहराना हुआ अनिवार्य

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक अहम फैसले में सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालय को अपने परिसर में रोजाना तिरंगा फहराने के आदेश दिए हैं। गुरुवार को मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से साथ हुई केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक में देश की एकता और अखंडता को मजबूत रखने के लिए यह फैसला लिया गया।
बी.एस. बस्सी का नाम सूचना आयुक्त बनने के दावेदारों में शामिल

बी.एस. बस्सी का नाम सूचना आयुक्त बनने के दावेदारों में शामिल

दिल्ली पुलिस आयुक्त भीम सैन बस्सी केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद के दावेदारों में शामिल हैं। पद के लिए तीन लोगों का नाम अंतिम रुप से चुना गया है जिनमें बस्सी का नाम भी शामिल है।
कन्हैया को लेकर सभी छात्र संगठन लामबंद, आंदोलन की तैयारी

कन्हैया को लेकर सभी छात्र संगठन लामबंद, आंदोलन की तैयारी

केंद्रीय जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की रिहाई के लिए देश भर के छात्र संगठन लामबंद हो गए हैं। आज वामपंथी दलों के छात्र संगठनों के अलावा नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई, कांग्रेस का छात्रसंगठन), जदयू, आरजेडी और स्टूडेंट्स फ्रंट फॉर स्वराज जैसे छात्र संगठन एक मंच पर आए। इनके नेताओं ने ऐलान किया कि कन्हैया को बिना शर्त रिहा किया जाए अन्यथा सरकार देशव्यापी छात्र आंदोलन के लिए तैयार रहे।
मैसूर देश का सबसे स्वच्छ शहर, वाराणसी-पटना निचले पायदान पर

मैसूर देश का सबसे स्वच्छ शहर, वाराणसी-पटना निचले पायदान पर

कर्नाटक के मैसूर ने एक बार‍ फिर भारत के सबसे स्व्‍च्छ शहर का खिताब हासिल किया है। केंद्र सरकार की ओर से 73 शहरों में कराए गए सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में आने वाला वाराणसी शहर साफ-सफाई के मामले में सबसे निचले पायदान पर है।
राजनाथ का दावा-जेएनयू प्रदर्शन को हाफिज सईद का समर्थन, विपक्ष ने मांगे सबूत

राजनाथ का दावा-जेएनयू प्रदर्शन को हाफिज सईद का समर्थन, विपक्ष ने मांगे सबूत

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज यह दावा कर राजनीतिक विवाद पैदा कर दिया कि जेएनयू में पिछले दिनों संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरू की फांसी के विरोध में हुए कार्यक्रम को आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद का समर्थन मिला था। राजनाथ के बयान के तुरंत बाद विपक्षी पार्टियों ने मांग की कि गृह मंत्री जेएनयू परिसर में हुए कार्यक्रम को लेकर किए गए अपने दावे को साबित करने के लिए सबूत दें।
मंहगी होगी रेल यात्रा, आगामी बजट में हो सकता है ऐलान

मंहगी होगी रेल यात्रा, आगामी बजट में हो सकता है ऐलान

करोड़ों भारतीयों के लिए आवागमन का सबसे अहम साधन भारतीय रेल का किराया फिर से बढ़ सकता है। आगामी बजट में रेल मंत्रालय यात्री किरायों में पांच से 10 फीसदी तक इजाफा करने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है।
राम मंदिर पर कोर्ट के फैसले के बाद निर्णय लेगी सरकार: कलराज

राम मंदिर पर कोर्ट के फैसले के बाद निर्णय लेगी सरकार: कलराज

केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र का कहना है कि सरकार राम मंदिर मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील पर उच्चतम न्यायालय का फैसला आने के बाद मंदिर निर्माण के संबंध में कोई फैसला करेगी।
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