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केजरीवाल गुट ने प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाल दिया गया है। दिल्ली में हुई पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग के दौरान हंगामें की ख़बरें हैं। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने मीटिंग से बाहर निकलने के बाद बताया कि उनके समर्थकों के साथ मीटिंग के दौरान मारपीट की गई।

आए दिन रेल दुर्घटनाओं और आर्थिक संकट की त्रासदी झेल रहे भारतीय रेल के लिए आखिरकार कायाकल्प परिषद का गठन हो ही गया, जैसाकि रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अपने बजट भाषण में वादा किया था।

लोकसभा में आज विश्व हिन्दू परिषद् के उस बयान पर कांग्रेस सदस्यों ने हंगामा किया जिसमें सवाल किया गया है कि क्या वेटिकन में हनुमान मंदिर बनाया जा सकता है। कांग्रेस के सदस्य इस विषय पर कार्य स्थगित कर चर्चा कराने मांग करते हुए अध्यक्ष के आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। हालांकि अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदस्यों से इसे शून्य काल में उठाने को कहा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यात्रा के दौरान भारत ने महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं के लिए मॉरीशस को 50 करोड़ डॉलर का रियायती ऋण देने की पेशकश की है और दोनों देशों के बीच समुद्री अर्थव्यवस्था सहित पांच समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं।

चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश को अगर लागू कर दिया जाए तो बिहार, असम, त्रिपुरा और उत्तराखंड जैसे राज्यों का केंद्रीय करों में हिस्सा घट सकता है। इन राज्यों ने वित्त आयोग की सिफारिशों से अपनी नाराजगी जताई है।

ध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले मंत्री की रिश्तेदारियां राजस्थान में हैं। इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने ने अपने निजी स्टाफ में अपने रिश्तेदार की नियुक्ति कर दी है।

भारत ने आतंकवाद विरोधी लड़ाई से संबंधित प्रमुख प्रस्तावों को लागू करने में नि‌ष्क्रियता को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कड़ी आलोचना की है और सुरक्षा परिषद में और देशों को शामिल करने के लिए तत्काल सुधार की मांग उठाई है।

गाजीपुर जिला चिकित्सालय के आकस्मिक चिकित्सा विभाग में सुबह के दस बजे हैं और इलाज के लिए कोई डॉक्टर नहीं है। पूछने पर पता चला कि आज डॉक्टर साहब नहीं आएंगे।

मीडिया, राजनीति और व्यापारियों के बीच का रिश्ता समझना हो तो इंडिया टीवी के मालिक और मुख्य संपादक रजत शर्मा इसके जीता जागता नमूना हैं।

राजधानी के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एक पूर्व प्रोफेसर नागरिकों की एक अनुसंधान टीम के साथ घोर मोआवादी प्रभाव वाले एक जिले में गए जहां उनके एक पूर्व छात्र पुलिस अधीक्षक हैं। पुलिस अधिकारी की अपने पूर्व शिक्षक से मुलाकात का यह गर्वीला क्षण था, उन्होंने अपने गुरु के पांव छुए और उनके साथ अपनी तस्वीर खिंचवाई। नागरिक अनुसंधान टीम ने तब तक प्रशासन, पुलिस और सरकार समर्थित नक्सल विरोधी सशस्त्र निजी सेना का पक्ष ले लिया था इसलिए प्रोफेसर ने माओवादियों का पक्ष लेने के लिए नदी पार जाने की बात कही। इस पर शिष्य पुलिस अधीक्षक तपाक से बोले, सर, आप उस पार गए कि दुश्मन की तरफ होंगे और हमारी गोली खा सकते हैं। मैंने जानबूझकर दोनों लोगों का नाम छिपाया है ताकि एक निजी गुफ्तगू दोनों के लिए सार्वजनिक झेंप की वजह न बन जाए। लेकिन उनकी बातचीत से प्रशासन की ताजा मानसिकता पता चलती है: कि अब नक्सलवादियों के साथ निबटने में बीच की कोई जनतांत्रिक जमीन नहीं बची है। न सिविल हस्तक्षेप की कोई पहल, जैसे जयप्रकाश नारायण ने 1970 के दशक में बिहार के मुसहरी में की थी। अब प्रतिनिधि शासन और माओवादियों के बीच बस मैदान-ए-जंग है।