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गाय पर हो रही राजनीति के बीच केन्द्र सरकार ने एक और बहस इसमें जोड़ दी है। केन्द्र ने सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें गायों के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या देने की बात कही गई है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा है कि केन्द्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इलाज कराने में लोगों की जेब खाली ना हो जाए। डब्ल्यूएचओ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के नेशनल प्रोफेशनल ऑफिसर डॉ चंद्रकांत लहरिया ने कहा, भारत में सरकार को ऐसा तंत्र विकसित करने की जररत है जिसमें यह सुनिश्चित हो कि स्वास्थ्य सेवाएं लेते समय लोग गरीब ना बन जाए।

सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के विभिन्न हिस्सों में हो रही किसानों की आत्महत्याओं के पीछे मुख्य कारणों का पता लगाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों से जवाब तलब किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में प्रगति मैदान को 2,254 करोड़ रुपये की लागत देने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय प्रगति मैदान को एक विश्वस्तरीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए लिया गया है।

उच्चतम न्यायालय ने आज कई मुद्दों पर केन्द्र सरकार से जवाब मांगा है। न्यायालय जानना चाहता है कि क्या जिला सहकारी समितियां कुछ शर्तों के साथ पुरानी मुद्रा स्वीकार कर सकती हैं और क्या बैंकों से न्यूनतम धन निकासी सुनिश्चित की जा सकती है।

नोटबंदी के फैसले से परेशान किसानों को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस समय चूंकि बुआई का समय है, इसलिए इसको देखते हुए किसान बीजों की खरीद में पूराने 500 रुपये के नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं।

राष्‍ट्रीय राजधानी में कई जगहों पर प्रदूषण का स्तर सुरक्षित सीमा से 17 गुना अधिक होने से शहर पर धुंध की एक काली चादर छाने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को एक गैस चैंबर बताया और केन्द्र से हस्तक्षेप की मांग की।

निर्देशक करण जौहर सहित फिल्म ऐ दिल है मुश्किल के निर्माताओं को केन्द्र और महाराष्ट्र सरकार दोनों ने आश्वासन दिया कि किसी को भी फिल्म की रिलीज रोकने नहीं दी जाएगी। दरअसल मनसे ने धमकी दी है कि वह पाकिस्तानी कलाकार के कारण अगले सप्ताह रिलीज हो रही रही इस फिल्म को सिनेमाघरों में प्रसारित नहीं होने देगी।

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कोलकाता की सड़कों पर राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर केंद्र की भाजपा नीत सरकार को जमकर कोसा। बंगाल में कांग्रेस और वाममोर्चा के विधायकों समेत कई नेताओं को तोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल कराया।

खाद्य सुरक्षा तंत्र मजबूत करने की महात्वाकांक्षी योजना को भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केन्द्र सरकार ने चुपके से ठंडे बस्ते में डाल दिया है।