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नेहरू-गांधी के शासन में मौलाना आजाद को क्यों नहीं मिला भारत रत्न: प्रसाद

नेहरू-गांधी के शासन में मौलाना आजाद को क्यों नहीं मिला भारत रत्न: प्रसाद

नेहरू-गांधी परिवार के शासनकाल के दौरान मौलाना आजाद को भारत रत्न नहीं दिए जाने पर सवाल उठाते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि प्रथम प्रधानमंत्री की जिन नेताओं ने आलोचना की उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया गया।
सरदार पटेल द्वारा देशी रियासतों का एकीकरण बिस्मार्क से बड़ी उपलब्धि: पुस्तक

सरदार पटेल द्वारा देशी रियासतों का एकीकरण बिस्मार्क से बड़ी उपलब्धि: पुस्तक

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वयं को स्वतंत्र मान लेने वाली 562 रियासतों का एकीकरण करके सरदार बल्लभाई पटेल ने जो उपलब्धि हासिल की थी वह वैश्विक इतिहास में ऐसी अद्वितीय घटना है जिसके समक्ष बिस्मार्क भी बौने साबित होंगे। यह टिप्पणी सरदार पटेल पर लिखी एक पुस्तक में की गई है।
वाराणसी: मोदी करेंगे गैस पाइपलाइन परियोजना का शुभारंभ, सुरक्षा हुई चाक चौबंद

वाराणसी: मोदी करेंगे गैस पाइपलाइन परियोजना का शुभारंभ, सुरक्षा हुई चाक चौबंद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार की शाम वाराणसी के दौरे पर पहुंचने वाले हैं जहां वह 51,000 करोड़ रुपये की लागत वाली 1500 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन समेत कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर मंदिरों की इस प्राचीन नगरी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
31 अक्तूबर : मोदी सरकार सरदार पटेल की जयंती पर देगी देश को एकता का संदेश

31 अक्तूबर : मोदी सरकार सरदार पटेल की जयंती पर देगी देश को एकता का संदेश

देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्‍ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की सभी तैयारियां सरकार ने पूरी कर ली है। पटेल की जयंती पर 31 अक्तूबर को रन फॉर यूनिटी के साथ ही देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी 31 अक्तूबर ही है।
गुजरात में केजरीवाल का विरोध, पाकिस्तान जाओ के नारे लगे

गुजरात में केजरीवाल का विरोध, पाकिस्तान जाओ के नारे लगे

दिल्ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सूरत में सभा से ठीक पहले विरोध में जमकर नारेबाजी हुई और काले झंडे दिखाए गए। सभा में केजरीवाल पाकिस्तान जाओ का नारा भी लगा। उड़ी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक पर केजरीवाल के सवाल से कार्यकर्ता नाराज थे। खास बात यह है कि पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल का एक पूर्व सहयोगी विरोध प्रदर्शन को लीड कर रहा था।
गुजरात पहुंचे केजरीवाल ने राजनीति की सफाई के लिए मांगा पटेलों से समर्थन

गुजरात पहुंचे केजरीवाल ने राजनीति की सफाई के लिए मांगा पटेलों से समर्थन

गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की दावेदारी पेश करने की अटकलों के बीच पार्टी के संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज आंदोलनकारी पटेल समुदाय से गुजरात की राजनीति की सफाई करने के लिए समर्थन मांगा।
कार, होम लोन होगा सस्ता, रिजर्व बैंक ने नीतिगत दर में 0.25 प्रतिशत कटौती की

कार, होम लोन होगा सस्ता, रिजर्व बैंक ने नीतिगत दर में 0.25 प्रतिशत कटौती की

रिजर्व बैंक के नये गवर्नर उर्जित पटेल के नेतृत्व में हुई पहली मौद्रिक नीति समीक्षा में आज नीतिगत ब्याज दर रेपो में 0.25 प्रतिशत की बहुप्रतीक्षित कटौती कर दी गई। नवगठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के तहत हुई इस पहली समीक्षा में समिति के सभी छह सदस्य दरों में कटौती के पक्ष में रहे। इस कटौती के बाद आरबीआई की रेपो दर 6.25 प्रतिशत रह गयी है जो पिछले छह साल का इसका न्यूनतम स्तर है।
शराबबंदी अभियान के जरिए तीसरे मोर्चे को नीतीश कर रहे लामबंद

शराबबंदी अभियान के जरिए तीसरे मोर्चे को नीतीश कर रहे लामबंद

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी का अभियान केवल ‌बिहार में ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी छेड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा में भी शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार ने राग छेड़ दिया है। इस अभियान के जरिए नीतीश कुमार तीसरे मोर्च के घटक दलों को लामबंद करने की तैयारी भी कर रहे हैं।
भाजपा का नया सिरदर्द : गुजरात में पटेलों के बाद अब महाराष्ट्र में मराठा सड़क पर

भाजपा का नया सिरदर्द : गुजरात में पटेलों के बाद अब महाराष्ट्र में मराठा सड़क पर

भाजपा गुजरात में अभी पटेल आंदोलन से राहत भी नहीं ले पाई है कि उसे अब महाराष्ट्र में सबसे पावरफुल मराठा समुदाय के आंदोलन का सामना करना पड़ रहा है। सूबे के अहमदनगर जिले के कोपर्डी गांव में एक नाबालिग की गैंगरेप कर उसकी निर्मम हत्या के बाद शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है।
एएमयू के स्वरूप को लेकर तकरार

एएमयू के स्वरूप को लेकर तकरार

केंद्र सरकार की ओर से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को चुनौती प्रदान करने वाले हलफनामें के जबाव में विश्वविद्यालय ने अपनी राय स्पष्ट करते हुए इसे दलगत राजनीति से प्रेरित एक प्रयास बताया है। सरकार द्वारा अगले जबाव के लिए 3 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगे जाने के बावजूद मसला शांत नहीं हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप के विरूद्ध की गई टिप्पणी के बाद से यह सदन के अंदर और बाहर का मसला बन चुका है।
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