Search Result : "कैबिनेट मंजूरी"

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार की घड़ी आ गई है। इसके मद्देनजर राजीव प्रताप रूडी समेत कम से कम 8 मंत्रियों के इस्तीफे की खबरें आ रही हैं। यह संभवत: मोदी सरकार का आखिरी ऐसा बड़ा कैबिनेट विस्तार होगा जिसमें कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है जबकि कई नए चेहरों को मौका दिया जाएगा।

दिल्‍ली के 449 निजी स्‍कूलों पर मनमानी फीस वसूलने का आरोप था। शिक्षा निदेशालय के निर्देश के बाद भी उन्होंने स्कूली बच्चों के परिजनों से ली गई फीस वापस नहीं की थी।

केंद्र सरकार ने पर्वतीय राज्यों सहित पूर्वोत्तर के राज्यों के उद्योगों को बड़ी राहत दी है। जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के राज्यों को माल और सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत बजटीय सहायता देने की योजना को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में दी गई।

केंद्र सरकार ने आज देश भर के कई शहरों में मेट्रो ट्रेन के विस्तार के लिए नई मेट्रो रेल नीति को मंजूरी दे दी। यह मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दी गई।

वर्ल्ड बैंक ने कहा कि 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी (आईडब्ल्यूटी) के तहत भारत को झेलम और चिनाब की सहायक नदियों पर प्रोजेक्ट पूरा करने की इजाजत है।

लालू और नीतीश के बीच खींचतान का आलम साफ तौर पर बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब बिहार में महागठबंधन के बने रहने पर भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। एक ओर जहां नीतीश सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, वहीं लालू यादव और पार्टी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की कुर्सी में आंच नहीं आने देना चाह रहे हैं।

प्रधानमंत्री के गृहनगर गुजरात में अब ‘हुक्का बार’ चलाने पर अधिकतम तीन साल की सजा हो सकती है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उस विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी, जिसमें राज्य के इस तरह की दुकानों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है।

मेडीकल रिपोर्ट्स से बच्चे को हार्ट से जुड़ी गंभीर बीमारी का पता चला तो महिला ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाते हुए कहा कि अगर बच्चे के अर्बाशन की मंजूरी नहीं दी गई तो यह उसके लिए गंभीर मानसिक चोट की तरह होगी। इस पर कोर्ट ने महिला को अर्बाशन की मंजूरी दे दी। आमतौर पर 20 हफ्ते से ज्यादा के बाद अर्बाशन कराना गैर कानूनी है और इसमें सात साल तक की सजा का प्रावधान है।

केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने तोहफा दिया है। कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की एचआरए और दूसरे भत्तों में बदलाव को मंजूरी दे दी। कर्मचारियों को इस फैसले का लंबे समय से इंतजार था। इससे सरकारी खजाने पर कुल 30,748.23 करोड़ का भार पड़ेगा। यह सिफारिशें एक जुलाई से लागू होंगी।

एयर इंडिया को खस्ता हालत से उबारने के लिए केंद्र सरकार ने एयर इंडिया के विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। सरकार ने उसकी हिस्सेदारी को बेचने का फैसला लिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पहले ही केंद्र से इसके विनिवेश को मंजूरी देने की सिफारिश की थी। समझा जाता है कि टाटा कंपनी एयर इंडिया की हिस्सेदारी खरीद सकती है।