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उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए बर्खास्त मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति कोएक बार फिर मंत्री बनाया है। इसके साथ ही चार मंत्रियों को शामिल किया गया जबकि छह राज्य मंत्रियों को पदोन्नत किया गया है।

उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार के आज हुए मंत्रिमंडल विस्तार पर निशाना साधते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि अखिलेश ने खुद को कमजोर एवं यू टर्न लेने वाला मुख्यमंत्री साबित किया है।

रिलायंस जियो के आने के बाद भारतीय दूरसंचार बाजार में मची घोर प्रतिस्पर्धा के बीच देश की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल दूरसंचार कंपनी वोडाफोन इंडिया ने कल कहा कि उसे अपनी पैतृक कंपनी से 47,700 करोड़ रुपये की नयी शेयर पूंजी मिली है। कंपनी को यह धन कारोबार के विस्तार के लिए मिला है। वोडाफोन इंडिया के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी सुनील सूद ने मुंबई में संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, यह धन (47,700 करोड़ रुपये) इस साल अप्रैल से मिला है। सूद ने दावा किया कि भारत में यह अब तक का सबसे बड़ा अकेले का एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) है।

कैबिनेट ने आम बजट में रेल बजट को मिलाने की मंजूरी दे दी है। इस तरह 92 साल से पेश हो रहा रेल बजट अब अलग से पेश नहीं किया जाएगा। रेल संबंधी वित्तीय योजनाएं और खर्चे आदि संबंधी मामले आम बजट से 1924 में अलग कर दिए गए थे। कैबिनेट की बैठक में आम बजट को पेश करने की तारीख में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। बजट किस तारीख को पेश होगा, इसका फैसला विचार-विमर्श के बाद होगा।

भारत सरकार ने देश की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की मासिक पेंशन में करीब पांच हजार रूपये की वृद्धि की घोषणा की है। इस दायरे में अंडमान द्वीप में बनी सेल्युलर जेल में उस काल में कैद किए गए और ब्रिटिश शासन वाले भारत की सीमा से बाहर रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी भी शामिल हैं।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और प्रदेश और केंद्र सरकार की नाकामियों को गिना रहे हैं। इसके जवाब में प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि राहुल गांधी को प्रदेश में बार-बार आना चाहिए। अगर वे यहां ज्यादा आएंगे तो उनसे हमारी दोस्ती हो जाएगी।

सचमुच नया इतिहास बन गया। यही तो आकांक्षा रही थी-अरविंद केजरीवाल की। किसी भी मुख्यमंत्री को केवल डेढ़ वर्ष में अपनी ही आधी कैबिनेट को बर्खास्त नहीं करना पड़ा। वह भी गंभीर अपराध और चरित्र हीनता के कारण।

बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जिनमें एशियाई क्षेत्र के लिए 500 करोड़ रूपये के विकास कोष को मंजूरी के अलावा, केंद्रीय अंतर्देशीय जल निगम परिवहन निगम को भंग करने की मंजूरी शामिल है। इसके अलावा भारत, ब्रिटेन साइबर सुरक्षा वाचडाॅग ने सहयोग के लिए समझौते पर भी हस्ताक्षर किया गया। जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वे इस प्रकार हैं।

समाजवादी पार्टी के सांसद अमर सिंह ने थोड़ी नाराजगी क्या जताई पार्टी ने खुश करने के लिए पूर्व सांसद जयाप्रदा काे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया। जयाप्रदा को उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के तीव्र परिवर्तन के बारे में विचार प्रकट करते हुए शुक्रवार को कहा कि इसके लिए देश को कानूनों में बदलाव, अनावश्यक औपचारिकताओं को समाप्त करने और प्रक्रियाओं को तीव्र करने की आवश्यकता है क्यों कि केवल रत्ती-रत्ती प्रगति से काम नहीं चलेगा। मोदी ने नीति आयोग की ओर से यहां आयोजित भारत परिवर्तन विषय पर पहला व्याख्यान देते हुए कहा कि यदि भारत को परिवर्तन की चुनौतियों से निपटना है तो केवल थोड़ा-थोड़ा आगे बढने से काम नहीं चलेगा। आवश्यकता कायाकल्प की है। इसलिए देश के संबंध में मेरा विचार है कि यहां तीव्र परिवर्तन होने चाहिए।