केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह अब एक नया आयोग बनाया जाएगा, जिसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा।
केंद्रीय कैबिनेट ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीएसईबीसी) के गठन को आज मंजूरी दे दी। इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने अपने कैबिनेट सहयोगियों को निर्देश दिया कि वे 15 दिन के भीतर अपनी आय और चल-अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा पार्टी एवं सरकार को उपलब्ध करायें।
जयपुर की विशेष अदालत ने अजमेर बम विस्फोट कांड में असीमानंद समेत सात आरोपियों को बुधवार को बरी कर दिया जबकि उसने तीन अभियुक्तों को इस मामले में दोषी पाया है।
बहुजन समाज पार्टी :बसपा: मुखिया मायावती ने मंगलवार को कहा कि जनता माफिया और बाहुबली को पसंद नहीं करती है और जब माफिया समझे जाने वाले मउ सीट से बसपा प्रत्याशी मुख्तार अंसारी चुनाव जीत जाएंगे तो उन पर मुहर लग जाएगी कि वह ना तो माफिया हैं और ना ही बाहुबली।
मध्यप्रदेश में आईएसआई के लिए जासूसी करने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जासूसी कांड में एटीएस की गिरफ्त में आए सतना के बलराम सिंह का विश्व हिन्दू परिषद से कनेक्शन सामने आया है।
पूूर्वांचल में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी और उनके विधायक भाई सिग्बतुल्लाह अंसारी के बसपा में जाने से सियासी समीकरण बदल गया है। समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल में जीत की बड़ी उम्मीद की थी लेकिन अब भाजपा के लिए फायदा दिखने लगा है।
केंद्रीय कैबिनेट ने समझा जाता है कि एक प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें चुनाव से जुड़े कानूनों में संशोधन कर अनिवासी भारतीयों को इलेक्ट्रानिक तरीके से मतदान करने की सुविधा का प्रस्ताव था।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भारतीय प्रबंधन संस्थान :आईआईएम: विधेयक 2017 को मंजूरी दे दी गई जिसके तहत आईआईएम अपने छात्रों को डिग्री प्रदान कर सकेंगे। इन्हें राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है।
प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के पांच शीर्ष आतंकवादियों को विशेष एनआईए अदालत ने फरवरी 2013 में हैदराबाद में हुए बम धमाकों के मामले में सोमवार को मौत की सजा सुनाई। यह पहला मामला है जब इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों को दोषी ठहराया गया है।