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केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर सोमवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। मिली जानकारी के अनुसार मुलाकात में राजनाथ ने सरकार के फैसले के औचित्य पर राष्ट्रपति से चर्चा की है। इस बीच सरकार के रवैये सेे सख्त नाराज कांग्रेस ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहे अरुणाचल प्रदेश में आज राष्‍ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर दी है।

बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सलाहकार नियुक्त किया गया है।

दिल्ली की एक विशेष अदालत ने सीबीआई को पिछले दिनों मुख्यमंत्री सचिवालय पर डाले गए छापे के दौरान जब्त किए गए कुछ दस्तावेज वापस करने का निर्देश दिया है।

केंद्र सरकार ने आज नई फसल बीमा योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना कृषि और फसल बीमा से जुड़ी मौजूदा दो योजनाओं की जगह लेगी।

न जाने बच्चों की कितनी पीढ़ियां 1952 में आई फिल्म जागृति के गाने 'आओ बच्चो, तुम्हें दिखाएं...’ की समधुर धुन सुनकर देश को जाना होगा और शायद भूगोल और इतिहास की किताबों की तुलना में इन गानों के जरिये ज्यादा आसानी से अपने राष्ट्र पर गर्व महसूस किया होगा। ट्रेन यात्रा बच्चों के लिए हमेशा रोमांचक रही है।

मुख्‍यमंत्री कार्यालय में सीबीआई की छापेमारी को लेकर केंद्र और दिल्‍ली सरकार के बीच सियासी जंग के केंद्र में आ गए हैं वित्‍त मंत्री अरुण जेटली। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि सीबीआई की छापेमारी में जब्‍त फाइलों का उनके प्रधान सचिव के खिलाफ चल रही जांच से कोई लेनादेना नहीं है बल्कि सीबीआई डीडीसीए की फाइल खंगालती रही। सीबीआई ने छापेमारी के दौरान कैबिनेट निर्णय से संबंधित फाइलों को जब्त किया। सीबीआई ने इन आरोपों से इंकार किया है।

मंगलवार को दिल्ली सचिवालय स्थित दिल्ली सरकार के कार्यालय में सीबीआई के छापे पर देश में राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। सीबीआई छापे पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की कार्रवाई को एक अघोषित आपातकाल करार देते हुए कहा कि केंद्र बदले की भावना से उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कर रहा है।

दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जन लोकपाल कानून का रास्ता साफ करते हुए नए कानून के मसौदे को मंजूरी दे दी। विधानसभा की मंजूरी के लिए इस बिल को इसी शीतकालीन सत्र में सदन में पेश किया जाएगा।

पिछले एक साल से महंगाई दर में कमी के बावजूद केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्‍ते में अच्‍छी खासी बढ़ोतरी की गई है।