एक थी रानी, स्मृति ईरानी
पार्टी और प्रधानमंत्री के आंखों की नूर रहीं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री का आभामंडल खत्म होता दिख रहा है।
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स्मृति से बेहतर सुषमा की बिंदी
स्मृति को संभवत: सुषमा से सीखना चाहिए कि अपने काम को कैसे अंजाम देते हैं।
रियल एस्टेट बिल को कैबिनेट की मंजूरी
केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए रियल एस्टेट से जुड़े विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके अलावा सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता छह फीसदी बढ़ा दिया है। इससे कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 11.3 प्रतिशत हो जाएगा।
कालाधन रखा तो 10 साल की सजा होगी
कालाधन और विदेशों में रखी अवैध संपत्ति का पता लगाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को एक विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी जिसमें इस तरह का अपराध करने वाले को दस साल तक के कठोर कारावास की सजा देने सहित कई कड़े प्रावधान किए गए हैं।
महिला विरोधी हैं केजरीवाल?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल और आप की राजनीतिक मामलों की कमेटी में एक भी महिला क्यों नहीं हैं? नारीवादी ऐक्टिविस्ट और भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) की पोलित ब्यूरो सदस्य कविता कृष्णन ने यह सवाल उठाकर केजरीवाल को घेरने की कोशिश की है।
सचिवालय के बाहर केजरीवाल का पुतला फूंका
अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलने गये मेट्रो रेल के ठेका कर्मचारियों पर पुलिस ने लाठियां चलाईं। इससे नाराज कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पुतला फूंक दिया। कर्मचारी श्रम कानूनों के पालन करने की मांग कर रहे थे।
पत्रकारों के पर कतरने की तैयारी
तेलंगाना सरकार राज्य सचिवालय में मीडियाकर्मियों की आवाजाही को नियिमत करने का मन बना रही है। इससे संबंधित प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव ने कहा कि पत्रकारों के साथ मशविरे के बाद इस प्रस्ताव पर फैसला किया जाएगा।
मांझी को कोर्ट का झटका
बिहार के मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को पटना उच्च न्यायालय ने झटका देते हुए कहा कि बहुमत साबित करने तक कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकते। मांझी को 20 फरवरी को बहुमत साबित करना है और वह लगातार लोकलुभावन फैसला ले रहे हैं।
रामलीला मैदान में केजरीवाल कैबिनेट की शपथ
अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। उनके साथ छह और मंत्रियों ने शपथ ली। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनकी कैबिनेट में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली एक भी महिला मंत्री नहीं है।
