Search Result : "कैबिनेट सचिव"

केंद्र में हाल के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के सदस्यों की संख्या बढ़ कर 78 हो गई है। इनमें से 72 करोड़पति हैं। सबसे ज्यादा दौलत एमजे अकबर के पास। नौ के पास 30 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्‍यक्ष अमित शाह ने कैबिनेट विस्‍तार से पहले अपने मंत्रियों और सांसदों का एक स्‍क्रीनिंग टेस्‍ट लिया। जिसमें पार्टी के महज दस सासंद ही 100 में 100 अंक हासिल कर सके। वोटरों की राय, संसद और मंत्रालय में कामकाज के आधार पर टेस्‍ट में ग्रेडिंग दी गई। सूत्रों के अनुसार इस टेस्‍ट के बाद ही पीएम मोदी और शाह ने योग्‍य नेताओं को मंत्री पद से नवाजा।

मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में एक ऐसे भी मंत्री हैं जिन्होने सोलहवी लोकसभा के दो साल बीत जाने के बाद भी संसद में केवल एक सवाल पूछा और मंत्री बना दिए गए। यह हैं कर्नाटक की बीजापुर सुरक्षित सीट से सांसद रमेश सी जिगाजिनागी।

भाजपा शासित मध्‍य प्रदेश में मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रियों और आईएएस अफसरों में कामकाज को लेकर सही तालमेल नहीं हो पा रहा है। कैबिनेट की बैठक में खेल एवं युवक कल्याण मंत्री यशोधरा राजेे ने मुख्‍य सचिव पर दस माह तक फाइल दबाने का अारोप लगा दिया है।

मंगलवार को नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट का विस्तार किया। यह विस्‍तार और बदलाव पूरी तरह पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्‍यक्ष अमित शाह ने किया है। पार्टी के अन्‍य सूत्रों का इसमें ज्‍यादा दखल और हस्‍तक्षेप नहीं हुआ। इस मंत्रिमंडल को नरेंद्र मोदी और अमित शाह का स्टैंप कहा जा सकता है ।

मंगलवार को सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में 19 नए चेहरों को जगह दी और शाम होते-होते पुराने पांच लोगों की छुट्टी कर दी। मोदी कैबिनेट से जो पांच लोग बाहर किए गए हैं उनमें से कुछ विवादों में घिरे हैं तो कुछ को खराब प्रदर्शन या फिर खराब स्वास्‍थ्य की की वजह से हटाया गया है।

सरकारी अधिकारियों की राजनीतिक प्रतिबद्धता वर्षों से विवाद का मुद्दा रही है। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, संघ की विचारधाराओं वाली सरकारें रहने पर यह सवाल उठता रहा है कि नौकरीशाही किसी दल, व्यक्ति या विचार से प्रतिबद्ध रहने के बजाय लोकसेवक के रूप में नियम-कानून के अनुसार सरकार-संगठन द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों और आदेशों का क्रियान्वयन करे।

मोदी सरकार में विस्तार के बाद केंद्रीय मंत्रियों ने कहा कि जो जिम्मेवारी मिली है उसे पूरी ईमानदारी से निभाया जाएगा। कैबिनेट विस्तार में विजय गोयल और फग्गन सिंह कुलस्ते को छोड़कर सभी राज्यमंत्री पहली बार बने हैं।

महाराष्‍ट्र और केंद्र सरकार में भाजपा की सहयोगी शिवसेना मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी के कैबिनेट विस्‍तार से अलग रही। शिवसेना का कोई नेता शपथ ग्रहण समारोह में शरीक नहीं हुआ। शिवसेना ने दो मंत्रियों को सहित एक और कैबिनेट मंत्री की मांंग की थी। पीएम माेदी ने संभावित सूची में एक मंत्री पद शिवसेना के लिए रखा था। और कैबिनेट मंत्री की मांग ठुकरा दी। बस नाराज शिवसेना ने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्‍कार कर दिया। शिवसेना और भाजपा के बीच अलगाव की एक और वजह बृहन्मुंबई महानगरपालिका और उसका भारी भरकम बजट भी है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने 19 नए मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। विस्‍तार में जातिगत समीकरणों के अलावा योग्‍यता और कामकाज के तौर-तरीकों पर भी ध्‍यान दिया गया है। ये सभी मंत्री 10 राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, कर्नाटक और असम सेे आते हैं।