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Search Result : "कोयला के अवैध खनन"

आवरण कथा- अवैध कमाई की चकाचौंध

आवरण कथा- अवैध कमाई की चकाचौंध

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में डांस बार को इजाजत दी है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार कड़े कानून ले आई है। इस कानून की आड़ में किसके हो रहे हैं पौ-बारह। मुंबई समेत महाराष्ट्र में डांस बार से पाबंदी हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अरसा बीत चुका है। लेकिन कानूनी तरीके से मुंबई में डांस बार अब तक शुरू नहीं हो पाए हैं।
कोयला निगल सकता है भारत के जल स्रोतः ग्रीनपीस इंडिया

कोयला निगल सकता है भारत के जल स्रोतः ग्रीनपीस इंडिया

एक तरफ भारत में लगातार सूखे की खबर सूर्खियों में है तो दूसरी तरफ ग्रीनपीस को मिली जानकारी के अनुसार भारत सरकार उन नीतियों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, जिन्हें देश के प्राचीन जंगलों, वन्यजीव और जल स्रोतों को बचाने के लिये बनाया गया है।
अपने ही जाल में फंसा 40 हजार करोड़

अपने ही जाल में फंसा 40 हजार करोड़

भारतीय जनता पार्टी ने कोयला खान आवंटन में गड़बड़ी पर बड़ा राजनीतिक जाल बिछाया और यह विवाद भी कांग्रेस पतन का कारण बना। भाजपा सत्ता में आ गई, लेकिन पिछले तीन वर्षों में कोयला कंपनियां कानूनी मामलों में फंस गईं और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) से बिजली संयंत्र खरीदने के उनके सौदे अधर में लटक गए।
मनमोहन सिंह के मौन का अर्थ। आलोक मेहता

मनमोहन सिंह के मौन का अर्थ। आलोक मेहता

मनमोहन सिंह की ईमानदारी और भलमनसाहत पर कोई प्रश्न नहीं उठाया गया। यह तर्क भी दिया जाता है कि वह राजनीतिज्ञ ही नहीं हैं। उनके वित्त मंत्री रहते शेयर घोटाले जैसे आरोप आने पर सारा कीचड़ नरसिंह राव के सिर पर उलट दिया गया। 2004 से 2014 तक दस वर्ष प्रधानमंत्री रहते हुए सरकार पर घोटालों और भ्रष्टाचार के गंभीरतम आरोप लगे एवं कांग्रेस पतन के गर्त तक पहुंच गई।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया आदर्श सोसायटी को गिराने का आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया आदर्श सोसायटी को गिराने का आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई के विवादित आदर्श सोसाइटी की इमारत को गिराने का आदेश दिया। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि इसका निर्माण अवैध तरीके से हुआ था। अदालत ने अधिकारों के दुरूपयोग के लिए राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों के खिलाफ कार्रवाई करने पर भी विचार करने को कहा।
महाराष्ट्र में कोयला पावर प्लांट्स निगल रहा 1.2 करोड़ लोगों के हिस्से का पानी

महाराष्ट्र में कोयला पावर प्लांट्स निगल रहा 1.2 करोड़ लोगों के हिस्से का पानी

एक तरफ महाराष्ट्र लगातार सूखे से जूझ रहा है, दूसरी तरफ ग्रीनपीस की एक रिपोर्ट ‘द ग्रेट वाटर ग्रैब-हाउ द कोल इंडस्ट्री इज डिपनिंग द ग्लोबल वाटर क्राइसिस’ में यह तथ्य उभरकर सामने आया है कि अकेले महाराष्ट्र में कोयला पावर प्लांट्स इतनी अधिक मात्रा में पानी का खपत करता है जो हर साल लगभग सवा करोड़ लोगों के लिये पर्याप्त है।
चर्चाः उठ रहा पर्दा काले खातों का | आलोक मेहता

चर्चाः उठ रहा पर्दा काले खातों का | आलोक मेहता

भारतीय नेता यूं मीडिया को हर बात पर कोसते रहते हैं। लेकिन उन्हें कभी-कभी ईमानदार और साहसपूर्ण पत्रकारिता की तारीफ भी कर देनी चाहिए। आखिरकार बोफोर्स, टू जी स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाले और विदेश में जमा काले धन और बैंक खातों का पर्दाफाश भारत के खोजी पत्रकारों ने ही किया है।
अडाणी को बड़ी राहत, आस्ट्रेलिया में खनन पट्टा मंजूर

अडाणी को बड़ी राहत, आस्ट्रेलिया में खनन पट्टा मंजूर

भारतीय खनन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अडाणी को आस्ट्रेलिया में उसकी प्रस्तावित 21.7 अरब डॉलर की विवादास्पद कोयला खनन परियोजना के तहत स्थानीय सरकार ने उत्खनन के तीन पट्टों की मंजूरी दे दी है। हालांकि अडाणी समूह ने कहा है कि वह इनमें निवेश का पक्का निर्णय तभी लेगी जबकि इस विशाल परियोजना के खिलाफ राजनीति प्रेरित कानूनी चुनौतियों का समाधान हो जाएगा। यह परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी खान परियोजनाओं में एक है।
ट्रंप के बयान पर बवाव, कहा अवैध गर्भपात के लिए महिलाओं को मिले सजा

ट्रंप के बयान पर बवाव, कहा अवैध गर्भपात के लिए महिलाओं को मिले सजा

रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दौड़ में आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप के अवैध गर्भपात के लिए महिलाओं को सजा दिए जाने संबंधी हालिया विवादास्पद टिप्पणी के बाद राजनीतिक विरोधियों द्वारा टिप्पणी को भयानक और शर्मनाक करार दिए जाने के कारण राजनीतिक भूचाल आ गया है।
कोयला घोटाले में पहला फैसला, जेआईपीएल के दो निदेशक दोषी करार

कोयला घोटाले में पहला फैसला, जेआईपीएल के दो निदेशक दोषी करार

सीबीआई की एक विशेष अदालत ने झारखंड इस्पात प्राइवेड लिमिटेड (जेआईपीएल) और इसके दो निदेशकों आर.एस. रूंगटा और आर.सी. रूंगटा को राज्य में एक कोयला खान आवंटन में हुई अनियमितता के संबंध में दोषी ठहराया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने कंपनी और इसके दो निदेशकों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक षडयंत्र) और 420 (धोखाधड़ी) का दोषी पाया गया।
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