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सीबीआई की एक विशेष अदालत ने झारखंड इस्पात प्राइवेड लिमिटेड (जेआईपीएल) और इसके दो निदेशकों आर.एस. रूंगटा और आर.सी. रूंगटा को राज्य में एक कोयला खान आवंटन में हुई अनियमितता के संबंध में दोषी ठहराया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने कंपनी और इसके दो निदेशकों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक षडयंत्र) और 420 (धोखाधड़ी) का दोषी पाया गया।

विशेष अदालत कोयला घोटाला मामले में अपना पहला फैसला कल सुना सकती है। यह मामला झारखंड में एक कोयला ब्लाक आबंटन से जुड़ा है और इसके अभियुक्तों में झारखंड इस्पात प्राइवेट लि. (जेआईपीएल) तथा उसके दो निदेशक भी शामिल हैं।

केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और जल संरक्षण मंत्री उमा भारती 22 मार्च, 2016 को नई दिल्ली में गंगा किनारे वन रोपण (वानिकी हस्तक्षेप) पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जारी करेंगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक प्रस्तावित कार्यक्रम के आयोजन स्थल के लिए किसानों ने अपनी फसल को खेतों से काटने से इनकार कर दिया है। आगामी 12 मार्च को प्रधानमंत्री को बिहार के वैशाली के सुल्तानपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कुछ रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करना है। किसानों के इनकार के बाद स्थानीय रेल प्रशासन अब सभा के लिए वैकल्पिक जगह की तलाश कर रहा है।

भारत के प्रमुख उद्योग मंडल एसोचैम ने देश में आ रहे निवेश के परियोजनाओं में बदलने की धीमी रफ्तार पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि इससे मेक इन इंडिया की उम्मीदों पर असर पड़ रहा है। साथ ही देश के प्रमुख उद्योग मंडल ने कहा कि कई जारी परियोजनाओं में मौजूदा धीमी रफ्तार की वजह से भी मेक इन इंडिया को लेकर जाहिर की गई उम्मीदें अपनी चमक खोती जा रही हैं।

करोड़ों भारतीयों के लिए आवागमन का सबसे अहम साधन भारतीय रेल का किराया फिर से बढ़ सकता है। आगामी बजट में रेल मंत्रालय यात्री किरायों में पांच से 10 फीसदी तक इजाफा करने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है।

परमाणु निरस्त्रीकरण की वकालत करने वाले संगठनों के एक समूह ने महाराष्‍ट्र के जैतापुर परमाणु परियोजना में गंभीर और विकराल समस्याएं होने का हवाला देते हुए कहा है कि इलाके के किसान एवं मछुआरे आज से इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे।

कोयला घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर तलब करने के लिए दायर एक याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। यह याचिका कोयला घोटाले के एक आरोपी की ओर से दायर की गई थी।

भारत के अडाणी समूह को राहत देते हुए आस्ट्रेलिया की एक अदालत ने इस समूह की वहां 16.5 अरब डॉलर की विवादित कोयला खान परियोजना पर रोक लगाने की पर्यावरणवादियों की एक याचिका आज खारिज कर दी।

स्‍मार्ट सिटी से जुड़ी योजनाओं को तैयार करने में अपने योगदान के प्रति देश के नागरिकों ने काफी उत्‍साह दिखाया है। शहरी क्षेत्रों के 15 लाख से भी ज्‍यादा नागरिकों ने ‘MyGov.in’ (मेरी सरकार) का इस्‍तेमाल करते हुए अपने विचारों एवं सुझावों को पेश करके इस कार्य में महत्‍वपूर्ण योगदान दिया है।