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अगस्त 2015 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुख ने एक संक्षिप्त सर्कुलर जारी किया जो कि इसके शीर्ष स्तर पर एक सामान्य प्रक्रिया है। ईडी के कार्यकारी निदेशक करनैल सिंह कहते हैं कि ईडी को किसी मामले की जांच करने के लिए दूसरी एजेंसियों मसलन सीबीआई का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।

भारत के अडाणी समूह को राहत देते हुए आस्ट्रेलिया की एक अदालत ने इस समूह की वहां 16.5 अरब डॉलर की विवादित कोयला खान परियोजना पर रोक लगाने की पर्यावरणवादियों की एक याचिका आज खारिज कर दी।

वर्ष 2016 में होने वाले रियो ओलंपिक में भाग लेने के लिए देश के 57 खिलाड़ी पहले ही क्वालीफाई कर चुके हैं। इनमें से 25 व्यक्तिगत स्पर्धाओं में और पुरूषों तथा महिलाओं की हाकी टीम के 16-16 सदस्य शामिल हैं।

रूस में एक अस्पताल में आग लगने की बेहद दर्दनाक घटना में कई लोगों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि यह आग दक्षिणी रूस के एक मनोरोग अस्पताल में लगी, जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

केंद्र ने कपास के बीज के दामों पर नियंत्रण रखने का फैसला किया है। इसके लिए मार्च, 2016 से आनुवांशिक परिवर्तन से तैयार कपास (बीटी कपास) सहित कपास की अन्‍य किस्‍मों के बीजों का अधिकतम बिक्री मूल्‍य यानी एमआरपी सरकार तय करेगी। यह कदम मोनसैंटो जैसी वैश्विक हाइब्रिड बीज कंपनी के लिए बड़ा झटका मना जा रहा है।

धान की सरकारी खरीद और मिलिंग में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) ने बड़े पैमाने पर गड़बड़‍‍ियां पकड़ी हैं। कैग की रिपोर्ट बताती है कि कैसे धान खरीद की सरकारी प्रणाली राइस मिलों के अनुचित लाभ का जरिया बन गई है। इन कमियों को दूर करने के साथ-साथ कैग ने सरकार से न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य का भुगतान सीधे किसानों के खातों में करने की सिफारिश की है।

कंधार हवाई अड्डे पर तालिबान के हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है।

26/11 के मुंबई हमलों के सात साल बाद भारत और पाकिस्‍तान के बीच गतिरोध खत्‍म हुआ है और दोनों देश व्‍यवस्थित तरीके से बातचीत को तैयार हो गए हैं। हार्ट ऑफ एशिया' सम्मेलन के लिए पाकिस्‍तान गईं विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज ने बताया कि दोनों देशों ने समग्र वार्ता शुरू करने का फैसला ले लिया है। इस घटनाक्रम को सुषमा स्‍वराज की पाकिस्‍तान यात्रा की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। अगले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सार्क सम्‍मेलन में हिस्‍सा लेने पाकिस्‍तान जाएंगे।

अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय शुरू की गई अंत्‍योदय अन्न योजना बंद होने से फिलहाल बच गई है। केंद्र सरकार के खाद्य मंत्रालय ने उस विवादित आदेश को बदल दिया जिसके तहत नए अंत्‍योदय कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी गई थी। सरकार के इस कदम को अंत्‍योदय योजना को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की कोशिश माना जा रहा था और कई सामाजिक संगठनों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी।

दिल्ली में प्रदूषण घटाने के लिए एक दिन छोड़कर कार चलने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव के बाद अब केंद्र सरकार भी कड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। दिल्ली में सीएनजी की उपलब्धता 100 फीसदी बढ़ाने के साथ-साथ पीक आवर में सीएनजी महंगी देने की योजना पर विचार किया जा रहा है।