भारत के अडाणी समूह को राहत देते हुए आस्ट्रेलिया की एक अदालत ने इस समूह की वहां 16.5 अरब डॉलर की विवादित कोयला खान परियोजना पर रोक लगाने की पर्यावरणवादियों की एक याचिका आज खारिज कर दी।
दिल्ली सचिवालय में सीबीआई की छापेमारी को लेकर मोदी सरकार और अरविंद केजरीवाल के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। केजरीवाल ने आज ट्वीट कर दावा किया कि सीबीआई ने उनके कार्यालय पर छापा मारा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि ऐसा कर उन्होंने कायरता दिखाई है।
अपने निजी सहायक के साथ 2.2 लाख रुपये की रिश्वत लेते सीबीआई के शिकंजे में फंसे दिल्ली सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के प्रधान सचिव संजय प्रताप सिंह और उनकी पत्नी के पास करोड़ों की संपत्ति है।
भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच रूकी हुई वार्ता प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के प्रयासों के बीच यह मुलाकात हुई है जिसका उदेश्य संबंधों को सुधारना है। नवाज शरीफ से स्वराज की मुलाकात के बाद सुषमा स्वराज ने जानकारी दी कि जल्द ही दोनों देशों के विदेश सचिव मुलाकात कर वार्ता प्रक्रिया का कार्यक्रम तय करेंगे।
सरकार ने चौथे दौर में आठ ब्लाकों की ऑनलाइन नीलामी की प्रकिया आज शुरू कर दी। इन ब्लाकों की नीलामी इस्पात, सीमेंट व लौह जैसे क्षेत्रों के लिए की जानी है। सरकार कोयला ब्लाकों की नीलामी व आवंटन के पहले तीन चरणों में तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहले ही जुटा चुकी है।
देश के गृह सचिव राजीव महर्षि के खिलाफ जमीन के उपयोग में धांधली करने के एक मामले में कार्रवाई करने की मांग जोर पकड़ रही है। संसद के आगामी सत्र में भी इसके उठने के आसार हैं। इससे संबंधित सारे कागजात सूचना के अधिकार कानून के तहत एक कार्यकर्ता ने निकाले हैं। इनकी एक प्रति आउटलुक के पास है।
सीबीआई की विशेष अदालत ने आज कोयला घोटाला मामला में मनमोहन सिंह को आरोपी बनाए जाने की याचिका खारिज कर दी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आरोपी बनाए जाने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने याचिका दायर की थी।
विदेशों में जमा बेहिसाब संपत्ति के खिलाफ नए कानून के तहत लोगों ने कर अधिकारियों को अपने कुल 4,147 करोड़ रुपये का विवरण दिया है। पहले घोषित राशि 3,770 करोड़ रुपये बताई गई थी।
गृह मंत्रालय द्वारा विधि आयोग की मृत्युदंड खत्म करने की सिफारिश को यह कहते हुए खारिज किए जाने की संभावना है कि आतंकवाद के खतरे को देखते हुए संविधान से इसे पूरी तरह खत्म करने का अभी वक्त नहीं आया है।