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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान स्याही फेंकने वाली युवती को आज रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया। जहां से अदालत ने उसे एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) में घोटाले के आरोपों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं आम आदमी पार्टी के पांच अन्य नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर करवाने वाले केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज इस मामले में अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अपना बयान दर्ज करवाया। जेटली ने अपने बयान में कहा कि आप के नेताओं ने उनके एवं उनके परिवार के खिलाफ झूठे बयान दिए हैं।

एक गैर सरकारी संगठन का आरोप है कि मध्य प्रदेश सरकार ने व्यापमं और डीमैट घोटाले के मामलों में सीबीआई जांच से बचने के लिए वरिष्ठ वकीलों की सेवाएं लीं। यही नहीं राज्य सरकार ने इसके लिए अपने ही विधि विभाग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया और सेवा के लिए उन वकीलों को सवा करोड़ रुपये का भुगतान भी किया।

कीर्ति आजाद ने एसएफआईओ जांच में डीडीसीए में कोई घोटाला नहीं होने की भाजपा की दलील को खारिज करते हुए पूरे मामले की सीबीआई और ईडी से व्यापक जांच कराने की मांग की है। आजाद ने डीडीसीए विवाद में कुछ कांग्रेस नेताओं को भी लपेटा।

दिल्ली सरकार ने ऑटो रिक्शा परमिट जारी करने में भ्रष्टाचार के आरोप में एक डिप्टी कमिश्नर समेत दिल्ली परिवहन विभाग के तीन वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया। इन अधिकारियों पर ऑटो परमिट जारी करने में गलत तरीके अपनाने और धांधली करने का आरोप है।

कोयला घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर तलब करने के लिए दायर एक याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। यह याचिका कोयला घोटाले के एक आरोपी की ओर से दायर की गई थी।

दिल्‍ली सचिवालय में सीबीआई की छापेमारी का मामला वित्‍त मंत्री अरुण जेटली और दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच सियासी जंग में तब्‍दील हो चुका है। रविवार को डीडीसीए में कथित घोटाले के लेकर राजनीति गरमाई रही। भाजपा सांसद कीर्ति आजाद ने पार्टी नेताओं की सलाह को नजरअंदाज करते हुए डीडीसीए में हुए कथित फर्जीवाड़े से जुड़े कई खुलासे किए। जबकि जेटली और आम आदमी पार्टी के बीच जांच अौर मानहानि के हमले शुरू हो गए हैं।

सरकार ने चौथे दौर में आठ ब्लाकों की ऑनलाइन नीलामी की प्रकिया आज शुरू कर दी। इन ब्लाकों की नीलामी इस्पात, सीमेंट व लौह जैसे क्षेत्रों के लिए की जानी है। सरकार कोयला ब्लाकों की नीलामी व आवंटन के पहले तीन चरणों में तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहले ही जुटा चुकी है।

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री को मंजूरी दे दी। इससे सरकारी खजाने में 20,000 करोड़ रुपये प्राप्त हो सकते हैं।

वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका को राहत देते हुए हरियाणा की भाजपा सरकार ने उनके खिलाफ आरोपपत्र हटा दिया जिसमें पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने उनपर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने का आरोप लगाया था क्योंकि खेमका ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाडा के स्वामित्व वाली एक कंपनी और रियल्टी कंपनी डीएलएफ के बीच एक भूमि सौदे का दाखिल खारिज रद्द कर दिया था।