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आम आदमी पार्टी (आप) में केजरीवाल गुट और योगेंद्र-प्रशांत के बीच सुलह के आसार नजर आ रहे हैं। संघर्षरत धड़ों में सुलह का संकेत देते हुए अरविंद केजरीवाल के बेंगलूरू से लौटने के कुछ ही घंटों बाद उनके समर्थक नेताओं ने सोमवार को देर रात योगेंद्र यादव से मुलाकात की और कई विवादास्पद मुद्दों पर बातचीत की।

अमेरिका के एक शीर्ष सैन्य अधिकारी ने अमेरिकी कांग्रेस की एक समिति को बताया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है और इस तनाव से पाकिस्तान की अफगानिस्तान में रणनीति पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।

आम आदमी पार्टी में चल रही खींचतान के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव ने सोमवार को कहा कि पार्टी में संकट से जुड़ी सभी खबरें काल्पनिक हैं और यह समय चुनावों में मिली बड़ी जीत के बाद काम करने का है न कि छोटी हरकतों में उलझने का।

एस्सार समूह के आंतरिक पत्राचार से हुए खुलासे ने एक दफा फिर साबित कर दिया है कि कॉरपोरेट , नेताओं और पत्रकारों का गठबंधन नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करता है।

भारतीय मूल के राजनेता बॉबी जिंदल अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। उनका कहना है कि अगले दो महीने के भीतर वह इस सिलसिले में फैसला कर लेंगे।

माकपा की केरल इकाई को और अधिक परेशानी में डालते हुए माकपा के संस्थापक नेता वी एस अच्युतानंदन ने पार्टी के सम्मेलन के अंतिम सत्र में शिरकत करने के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश का पालन नहीं किया। प्रदेश नेतृत्व से गहरे मतभेदों के चलते अच्युतानंदन सम्मेलन के बीच से चले गए थे।

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कलराज मिश्र ने कहा है कि किरण बेदी को नेता के तौर पर पेश किए जाने से दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को नुकसान हुआ और पार्टी अब अन्य राज्यों में पैराशूट नेताओं के कारण पैदा होने वाली स्थिति से निपटने के लिये ठोस रणनीति बना रही है।

चुनिंदा नायकों या खलनायकों की भूमिका पर जरूरत से ज्यादा जोर देने के कारण इतिहास का सम्यक विवेचन नहीं हो पाता। जैसे गांधी, नेहरू, पटेल, जिन्ना और माउंटबेटन पर ज्यादा जोर देने से हमें भारत विभाजन के बारे में कई जरूरी प्रश्‍नों के उत्तर नहीं मिलते। मसलन, देसी मुहावरे में आम जनता को अपनी बात समझाने में माहिर और उनमें आजादी के लिए माद्दा जगाने वाले गांधी अपने तमाम सद्प्रयासों के बावजूद नाजुक ऐतिहासिक मौके पर आम हिंदू-मुसलमान को एक-दूसरे के प्रति सांप्रदायिक दरार से बचने की बात समझाने में क्यों विफल रहे, नोआखली जैसी अपनी साक्षात उपस्थिति वाली जगह को छोडक़र? जिन्ना की महत्वकांक्षा और जिद को कितना भी दोष दें, कलकत्ता और अन्य जगहों का आम मुसलमान क्यों उनके उकसावे पर पाकिस्तान हासिल करने के लिए खून-खराबे पर उतारू हो गया?

निर्मला देशपांडे की पाकिस्तान में बरसी से उठी ये सदाएं मनमोहन सिंह पहुंची या यह उनकी अंत: प्रेरणा थी अथवा अमेरिकी उत्प्रेरणा, जैसा कि कुछ लोग विश्‍वास करना चाहते हैं, शर्म अल शेख के संयुक्त वक्तव्य में ब्लूचिस्तान के जिक्र के लिए राजी होकर और भारत-पाक समग्र वार्ता के लिए भारत में आतंकवादी हमले रोकने की पूर्व शर्त को ढीला करके भारतीय प्रधानमंत्री ने शांति के लिए एक जुआ खेला है। मुंबई हमले के बाद दबाव की कूटनीति से भारत को जो हासिल होना था वह हो चुका और पाकिस्तान को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकतंत्र के खिलाफ अपेक्षया गंभीर कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ा। दबाव की कूटनीति की एक सीमा होती है और विनाशकारी परमाणु युद्ध कोई विकल्प नहीं हैं। इसलिए वार्ता की कूटनीति के लिए जमीन तैयार करने की जरूरत थी। ब्लूचिस्तान के जिक्र को भी थोड़ा अलग ढंग से देखना चाहिए।

हम गांव की चिंता में भटकते राहुल की चल और अचल तस्वीरें देखते हैं लेकिन अभी जानते कि गांवों को खुशहाल बनाने की उनकी नीतियां क्या हैं और वह इसके लिए कौन-कौन से कदम उठाने वाले हैं। हम गरीबों से राहुल के मेलजोल की कोशिशों के बाबत पढ़ते हैं और भरोसा करने को तैयार हैं कि वह उनकी हालत बिना किसी बिचौलिए के जानने चाहते हैं जिस देश में गरीबों के लिए बनी योजनाओं का लाभ अक्सर फर्जी गरीब उठा लेते हैं वहां अब हम जानना चाहते हैं कि राहुल सही गरीबों की शिनाख्त का कौन सा बेहतर तरीका अपनाएंगे। हम जानते हैं क अपने पिता राजीव गांधी की तरह राहुल गांधी भी चिंतित हैं कि गरीबों के लिए केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए प्रत्येक रुपये में सिर्फ 15 पैसे उन तक पहुंचते हैं लेकिन हमारी अब यह जानने की भी अपेक्षा है कि विचौलियों द्वारा चट हो रहे बाकी के 85 पैसे राहुल गरीबों तक कैसे पहुंचाएंगे। हम जानते हैं कि राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना को राहुल गांधी अपनी यूपीए सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं और उसे पूरे देश में फैलाना चाहते हैं, शहरों मे भी, लेकिन हम यह भी जानना चाहते हैं कि वह इस योजना में व्यापक धांधली कैसे रोकेंगे, कैसे सुनिश्चित करेंगे कि सही लोगों को जॉब कार्ड मिले, काम पर आए मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिल पाए और इस योजना के जरिये गांवों में पक्के आधारभूत ढांचे भी बन पाएं।