Search Result : "खत्म हो गई है"

एन श्रीनिवासन को आज आईसीसी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया जब बीसीसीआई ने उनकी जगह अपने नव निर्वाचित अध्यक्ष शशांक मनोहर को अंतरराष्टीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के पद पर मनोनीत करने का फैसला किया। बीसीसीआई की 86वीं सालाना आम बैठक में गगन खोड़ा और एमएसके प्रसाद चयन समिति के नए सदस्य बनाने का फैसला किया गया है जबकि राजिंदर सिंह हंस और रोजर बिन्नी की जगह लेंगे। अनिल कुंबले की जगह सौरव गांगुली बीसीसीआई की तकनीकी समिति के अध्यक्ष होंगे।

धूप और कैंसर से बचाव में भले ही शरीर पर लगाया जाने वाला सनस्क्रीन कारगर हो लेकिन यह विश्व भर में प्रवाल भित्तियों को खत्म कर रहा है।

गृह मंत्रालय द्वारा विधि आयोग की मृत्युदंड खत्म करने की सिफारिश को यह कहते हुए खारिज किए जाने की संभावना है कि आतंकवाद के खतरे को देखते हुए संविधान से इसे पूरी तरह खत्म करने का अभी वक्त नहीं आया है।

दिल्ली पुलिस को अब सभी सरकारी कामकाज हिंदी में करने का निर्देश मिला है। दिल्ली पुलिस आयुक्त बी एस बस्सी ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करते हुए राष्ट्रीय राजधानी में करीब 80,000 अधिकारियों और जवानों वाले पुलिस बल को आम आदमी की बेहतर तरीके से सेवा के लिए सभी सरकारी संचार हिंदी भाषा में करने को कहा है।

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। रामविलास पासवान की लोजपा 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जबकि उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी 23 और जीतनराम मांझी की पार्टी हम 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

ब्रिटेन के एंडी मरे को अमेरिकी ओपन के चौथे दौर में दक्षिण अफ्रीका के 15वीं वरीयता प्राप्त केविन एंडरसन ने हराया जबकि 17 बार के ग्रैंडस्लैम चैम्पियन रोजर फेडरर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए।

वीरमगाम के मासूम से दिखने वाले 22 वर्षीय हार्दिक आरक्षण के मुद्दे पर एक ओर सरकार के निशाने पर हैं तो पिछले तीन दिनों से इन्होंने हिंदी में भाषण देकर सुर्खियां भी बटोरी हैं। अब आगे हार्दिक की क्या योजना है इस पर उन्होंने उषा चांदना से बातचीत की। पेश हैं बातचीत के अंशः

मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के पच्चीस साल पूरे होने पर आरक्षित कौमों को बधाई देता हूं। साथ ही मैं सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रगुजार हूं कि आरक्षण को लेकर कई तरह की बाधाएं पैदा हुई लेकिन हर बात जीत हमारी हुई। जिस दिन मंडल कमीशन लागू किए जाने की घोषणा हुई उस दिन से लेकर आज-तक लगातार किसी न किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जाती रही है। लेकिन इसमें जीत हमेशा आरक्षित कौमों की हुई।

मौजूदा सरकार बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणापत्र में समान सिविल कोड लाने की बात कही गई। इसके चलते इस कोड का जिक्र बार-बार उठता है। लेकिन समान सिविल कोड को लाने की बात करने वालों के असल इरादे कोई नहीं जानता! भारतीय जनता पार्टी या फिर उनकी सरकार ने कभी स्पष्ट भी नहीं किया कि इस कोड के क्या प्रावधान होंगे, इसमें कौन-कौन सी धाराएं इत्यादि शामिल होंगी, किस धर्म के आधार पर समान सिविल कोड के प्रावधान तय कि ए जाएंगे।

ब्‍याज दरें तय करने के मामले में आरबीआई गवर्नर की वीटो पावर खत्‍म करने के मुद्दे पर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन भी सरकार के सुर में सुर मिलाते दिख रहे हैं। राजन ने कहा है कि बेहतर होगा यदि एक व्यक्ति के बजाय कोई समिति मुख्‍य ब्‍याज दरों के बारे में फैसला करे। राजन के मुताबिक, इस मामले पर आरबीआई और सरकार के बीच कोई मतभेद नहीं है।