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हैदराबाद केंद्रीय विश्‍वविद्यालय के शोध छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी को मानव संसाधन विकास मंत्री स्‍मृति ईरानी ने जातिगत मुद्दा मामने से इनकार कर दिया है।

हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के संदर्भ में बात करें तो इस वक्त केंद्रीय संसाधन मंत्रालय द्वारा विश्वविद्लायों में एक विचारधारा थोपने की बात चल रही है। रोहित का लेना-देना सिर्फ हैदराबाद विश्वविद्लाय या वहां के प्रशासन मात्र से नहीं है बल्कि एक बड़े मसले से है। देश की विश्वविद्यालय व्यवस्था में इस समय वैचारिक हस्तक्षेप चल रहा है। वहां राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े लोगों की नियुक्तियां की जा रही हैं। देखा जाए तो जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) सोचने लगी है कि कानून उनकी जेब में है।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री राम शंकर कठेरिया का कहना है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हैं। केद्रीय मंत्री ने कहा कि इनमें अल्पसंख्यकों को विशेष सुविधाएं देकर दलितों, पिछड़ों और अन्य जातियों के छात्र-छात्राओं का हक मारा जा रहा है।

राष्ट्रपति कार्यालय ने तीन महीने में दूसरी बार विश्वभारती के कुलपति सुशांत दत्तागुप्ता को हटाने की सिफारिश से संबंधित मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय की फाइल इस मुद्दे पर एक सवाल के साथ वापस कर दी।

इम्तियाज अली की नई फिल्म की सामग्री . बेसिक आइडिया थ्री इडियट . कुछ सीन जवानी दीवानी . सजावट के लिए रब ने बना दी जोड़ी के कुछ कतरे। अब थ्री इडियट के आइडिए को पहले फैला लें। जवानी दीवानी के सीन उसमें डालें और खिचड़ी पका कर रब ने बना दी जोड़ी से सजा कर दर्शकों के सामने परोस दें। नोट – खिचड़ी के स्वाद की चिंता न करें क्योंकि बहुत से फुर्सतिए हैं जो सप्ताहंत में टिकट के पैसे खर्च करेंगे, बहुत से जोड़े हैं जो कहां बैठे की समस्या हल करने को थिएटर चले आएंगे।

लोकसभा में संविधान पर हो रही चर्चा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। संंविधान निर्माण में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बाबासाहेब का योगदान न होता तो संविधान शायद सामाजिक दस्‍तावेज न बनता। यह एक कानूनी दस्तावेज ही रह जाता।

राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने चुनाव आयोग और दिल्ली विश्वविद्यालय को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी के शैक्षिक दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है।

नॉन-नेट फेलोशिप बंद करने के प्रस्ताव के खिलाफ पिछले 17 दिनों से दिन-रात डटे छात्रों की मुहिम आखिरकार रंग लाई। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्‍मृति ईरानी को छात्रों से बात करने के लिए खुद मंत्रालय से बाहर आना पड़ा। हालांकि, छात्र प्रतिनिधियों के साथ ईरानी की वार्ता बेनतीजा रही लेकिन इससे #OccupyUGC मुहिम हौसला जरूर बढ़ा है।

छात्रों के विरोध के चलते केंद्र सरकार को यूजीसी की नॉन-नेट फेलोशिप जारी रखने का ऐलान करना पड़ा है। लेकिन असल सवाल है कि यह फेलोशिप मिलेगी किसे? केंद्र सरकार आर्थिक या मेरिट के आधार पर फेलोशिप देने की तैयारी कर रही है। असली विवाद इसी को लेकर है। यही वजह है कि आज भी सैकड़ों छात्र यूजीसी मुख्‍यालय पर विरोध-प्रदर्शन करने के लिए जुटे।

भ्रष्टाचार और अनैतिकता के आरोपों से घिरे दिल्ली सरकार के मंत्रियों के कारण मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। अब अपने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री असीम अहमद खान के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण उन्होंने खुद खान को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर मामला सीबीआई को सौंप दिया है।