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Search Result : "खुफिया संस्‍थाएं"

ऑपरेशन कहुटा: जब बाल चुराकर रॉ ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को रोका

ऑपरेशन कहुटा: जब बाल चुराकर रॉ ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को रोका

बात 70 के दशक की है जब पोखरण परिक्षण के बाद भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गया था और इसको लेकर पाकिस्तान खुद को परमाणु सक्षम करने के लिए हाथ पांव मार रहा था। उसी समय पाकिस्तान ने खुफिया तौर पर एक परमाणु संयत्र स्थापित किया और वहां पर परमाणु हथियार विकसित करने की तैयारी करने लगा। इसकी भनक लगते ही भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने पड़ोसी देश के उस कार्यक्रम को विफल करने के लिए एक शानदार अभियान को अंजाम दिया।
पीएम मोदी की जान को खतरा, 15 अगस्‍त को बुलेटप्रूफ कवर से करें संबोधित

पीएम मोदी की जान को खतरा, 15 अगस्‍त को बुलेटप्रूफ कवर से करें संबोधित

खुफिया एजेंसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आगाह किया है। एजेंसियों ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को सबसे अधि‍क खतरा है। विशेष सुरक्षा दस्ते ने खुफिया रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है कि 15 अगस्त को आतंकी संगठन किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। ऐसे में सभी सुरक्षा एजेंसियों को सावधान रहने के साथ विशेष सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।
4.3 फीसदी चिकित्सा संस्‍थान में 40.3 फीसदी शोध

4.3 फीसदी चिकित्सा संस्‍थान में 40.3 फीसदी शोध

सरकार ने आज लोकसभा में कहा कि भारतीय चिकित्सा संस्थानों में कुल मिलाकर शोध की हालत खराब है और वर्ष 2005 से 2014 के बीच सैकड़ों मेडिकल चिकित्सा संस्थानों ने एक भी शोध पत्र प्रकाशित नहीं किया।
एक्सक्लूसिव- चिटफंड कंपनियों पर नजरदारी के लिए नई खुफिया एजेंसी

एक्सक्लूसिव- चिटफंड कंपनियों पर नजरदारी के लिए नई खुफिया एजेंसी

लुटने के बाद जांच-पड़ताल की जगह अब घोटाला न हो, इसके लिए नजरदारी के इंतजाम किए जा रहे हैं। सारधा जैसी चिटफंड कंपनियों को अंकुरित होने के पहले ही खत्म किया जा सके- इसके लिए अलग से एक खुफिया एजेंसी बनाने की तैयारी कर रही है भारत सरकार। इस एजेंसी का मुख्य काम होगा- अगर कोई फ्रॉड कंपनी मोटे ब्याज और मुनाफे का लालच देकर निवेश कराती है, तो उसकी जानकारी तुरंत ही शीर्षस्थ स्तर तक पहुंचे और कार्रवाई हो सके। यह एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मातहत काम करेगी।
शहीद को चिता के लिए नहीं मिली जगह, प्रशासन के दखल से हुआ अंतिम संस्‍कार

शहीद को चिता के लिए नहीं मिली जगह, प्रशासन के दखल से हुआ अंतिम संस्‍कार

जम्मू-कश्मीर के पंपोर में सीआरपीएफ पर हुए आतंकी हमले में शहीद जवान वीर सिंह के अंतिम संस्कार में उनकी जाति को लेकर बवाल खड़ा कर दिया गया। मामले को तूल पकड़ता देख प्रशासन के हस्‍तक्षेप के बाद शहीद का अंतिम संस्‍कार कराया गया।
मिस्र : मुर्सी को खुफिया जानकारी टीवी नेटवर्क से साझा करने पर आजीवन कारावास

मिस्र : मुर्सी को खुफिया जानकारी टीवी नेटवर्क से साझा करने पर आजीवन कारावास

मिस्र में सत्ता से बेदखल किए गए राष्‍ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को सरकारी खुफिया जानकारी कतर और दोहा स्थित एक टीवी नेटवर्क को देने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई जबकि 6 सह प्रतिपादियों को मौत की सजा सुनाई गई। काहिरा आपराधिक अदालत ने मामले में मुस्लिम ब्रदरहुड के 6 सदस्यों की मृत्युदंड की सजा बरकरार रखी और दो अन्य को उम्रकैद सुनाई। मिस्र में आजीवन कारावास की सजा 25 साल है।
सनातन संस्था को प्रतिबंधित करने के खिलाफ हैं महात्मा गांधी के प्रपौत्र

सनातन संस्था को प्रतिबंधित करने के खिलाफ हैं महात्मा गांधी के प्रपौत्र

महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के सिलसिले में जांच के घेरे में आई सनातन संस्था को प्रतिबंधित करने का विरोध किया और कहा कि किसी संगठन पर पाबंदी लगाना अलोकतांत्रिक है।
फोन पर राष्ट्रपति भवन उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां हरकत में

फोन पर राष्ट्रपति भवन उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां हरकत में

दिल्ली स्थित अतिसुरक्षित राष्ट्रपति भवन को एक व्यक्ति ने उड़ाने की धमकी दी है। धमकी मिलने के बाद सुरक्षा अधिकारी समेत सुरक्षा एजेंसियां फौरन हरकत में आ गईं।
पाशा ने कहा, मुंबई हमले में हम शामिल थे पर हमारा नहीं था यह मिशन

पाशा ने कहा, मुंबई हमले में हम शामिल थे पर हमारा नहीं था यह मिशन

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व प्रमुख शुजा पाशा ने माना है कि 2008 मुंबई हमले में उनके लोग शामिल थे। अमेरिका में पाकिस्तान के तत्कालीन राजदूत हुसैन हक्कानी ने अपनी किताब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में इस बात का दावा किया है।
चर्चाः शिक्षा न व्यापार, न रहे मोहताज | आलोक मेहता

चर्चाः शिक्षा न व्यापार, न रहे मोहताज | आलोक मेहता

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक फैसले में कहा कि ‘शिक्षा व्यापार नहीं बल्कि उत्कृष्‍ट कार्य है। शिक्षा का उद्देश्य देश के लोगों को शिक्षित और सशक्त बनाना है। राज्य सरकारों द्वारा संयुक्‍त प्रवेश परीक्षा लिया जाना या फीस निर्धारित करना शिक्षण संस्‍थानों की स्वायत्तता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है।’
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