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दिल्ली पुलिस आयुक्त भीम सैन बस्सी केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद के दावेदारों में शामिल हैं। पद के लिए तीन लोगों का नाम अंतिम रुप से चुना गया है जिनमें बस्सी का नाम भी शामिल है।

आम नागरिकों के लिए जानकारी का हथियार बना यह कानून संस्थागत सुधारों के साथ जवाबदेही की भी मांग करता है

सूचना को जल्द और पारदर्शी ढंग से देने के लिए बड़े कद उठाने की तैयारी में केंद्रीय सूचना आयोग

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कलाकारों को स्वतंत्र रूप से काम करने की सुविधा मुहैया कराने के लिए यहां फिल्म फेलिसिटेशन ऑफिस खोलने का फैसला किया है।

पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर को न ही गिरफ्तार किया गया है और न ही उसे नजरबंद किया गया है। यह दावा खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया है। यहां तक कि मसूद अजहर के तीन कनिष्ठ सहयोगियों को जिस मामले में हिरासत में लिया गया है उसका भी पठानकोट आतंकी हमले से कोई संबंध नहीं है।

भ्रष्टाचार निरोधक निकाय लोकपाल के अध्यक्ष पद के लिए कुल 16 आवेदन आए हैं। आवेदन करने वालों में उच्चतम न्यायालय के तीन पूर्व न्यायाधीश के अलावा उच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने भी आवेदन किया है। इनके अलावा यूजीसी के एक पूर्व सदस्य और एक सूचना आयुक्त समेत कुल 16 लोगों ने लोकपाल के अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी जताई है। यह जानकारी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने सूची जारी कर दी है।

कूटनीतिक संबंधों की गेंद पाकिस्तान के पाले में डालते हुए भारत ने आज पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ विदेश सचिव स्तर की बातचीत, पठानकोट आतंकी हमले में इस्लामाबाद की त्वरित एवं निर्णायक कार्रवाई पर निर्भर करेगी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस हमले को लेकर भारत की तरफ से पड़ोसी देश को पर्याप्त खुफिया जानकारी प्रदान की गई है।

उच्चतम न्यायालय से नियुक्त लोढ़ा समिति ने सोमवार को विवादों से घिरे बीसीसीआई के लिए आमूलचूल बदलावों की सिफारिश की जिनमें मंत्रियों को पद हासिल करने से रोकना, पदाधिकारियों के लिये उम्र और कार्यकाल की समयसीमा का निर्धारण और सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता देना भी शामिल है।

केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान सूचना का अधिकार कानून के प्रचार-प्रसार पर सिर्फ 1.67 करोड़ रूपये खर्च किए जो पिछले वर्ष की तुलना में 80 प्रतिशत कम है। यह वर्ष 2008-09 के बाद आरटीआई के प्रचार पर खर्च हुई सबसे कम राशि है।

अक्‍सर फिल्‍मों सीन पर कैचियां चलाने वाले सेंसर बोर्ड को अब खुद एक कसौटी से गुजरना है। केंद्र सरकार ने जाने-माने फिल्‍मकार श्‍याम बेनेगल को फिल्‍मों के प्रमाणन की मौजूदा व्‍यवस्‍था पर सुझाव देने का जिम्‍मा दिया है। श्‍याम बेनेगल को यह जिम्‍मेदारी मिलने के साथ ही सेंसर बोर्ड के अध्‍यक्ष पहलाज निहलानी को हटाए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं।