Search Result : "गलती का अधिकार"

देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली लागू होने से मात्र 60 घंटे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस प्रणाली को बड़ी भूल बताया। उन्होंने कहा कि वह जीएसटी को लेकर बहुत चिंतित हैं। खासकर इसको लागू करने के तौरतरीकों को लेकर।

ईवीएम पर लगातार हो रहे विवादों के बीच चुनाव आयोग ने मांग की है कि उन्हें भी अदालतों की तरह अवमानना की कार्रवाई का अधिकार चाहिए।

अतिक्रमण जैसी गतिविधियों को मंजूरी देकर लोगों के जीने के अधिकार को जोखिम में नहीं डाला जा सकता क्योंकि इससे साफ सफाई व मच्छरों जैसी दिक्कतें पैदा होंगी।

सहारनपुर हिंसा यूपी सरकार के काबू में नहीं आ रही है। इसके पहले अखिलेश सरकार में मुजफ्फरनगर सुलगा था तो योगी सरकार में सहारनपुर। योगी सरकार, पूर्ववर्ती सरकार से कोई सबक लेती नहीं दिख रही है?

राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बैंकिंग नियमन कानून में संशोधन संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने रिजर्व बैंक को फंसे कर्ज की वसूली के लिये बैंकों को जरूरी कारवाई शुरू करने संबंधी निर्देश देने के लिये व्यापक अधिकार दे दिये हैं।

भाजपा शासित छत्‍तीसगढ़ में सुकमा में हुए नक्‍सली हमले में 25 जवान शहीद हो गए। इन्‍हीं शहीदों में से एक की पत्‍नी ने कहा है कि सुरक्षा जवानों को एक तरह से कठपुतली बना कर रख दिया गया हैं।

चीन ने अरुणाचल प्रदेश के छह इलाकों के नाम बदलने के अपने फैसले को अपना कानूनी अधिकार बताया है। चीन का दावा है कि वह नाम बदल सकता है क्योंकि इस राज्य का एक हिस्सा 'दक्षिणी तिब्बत' है।

- सुमित चौहान डॉ. अंबेडकर 20वीं सदी के ऐसे महानायक थे जिन्होंने करोड़ों लोगों को ना सिर्फ इंसान का दर्जा...

राजस्‍थान के होम मिनिस्‍टर गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि अलवर में कथित गौ तस्‍कर की मौत पिटाई से हुई है। पुलिस ने गौ तस्‍करी के खिलाफ तथा मौत पर दोषी लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। कटारिया ने कहा कि गौ तस्‍करी पर प्रतिबंध है। इस पर कानून बना है। जब लोगों को पता है तो वह इस तरह का कार्य क्‍यों करते हैं। पूरे मामले में गलती दोनों तरफ से हुई है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त की गई प्रशासकों की समिति (सीओए) द्वारा भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जिस नए संविधान को अंतिम रूप दिया है, उसके अनुसार भारतीय क्रिकेट की सत्ता के केंद्र रहे मुंबई ने मतदान का अपना स्थायी दर्जा गंवा दिया है। इसी तरह पूर्वोत्तर के सभी राज्यों मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम को पूर्ण सदस्यता और मत देने का अधिकार प्रदान कर दिया गया है जिसकी लोढा पैनल समिति ने सिफारिश की थी।