Search Result : "गांव मान नगर"

आप सांसद भगवंत मान द्वारा संसद भवन परिसर की वीडियोग्राफी करने के मामले की जांच करने वाली लोकसभा की एक समिति ने मान को वर्तमान शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किए जाने की आज सिफारिश की।

पीएम नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के बाद माइक्रोफाइनेंस इंडस्‍ट्री को सबसे गहरा धक्‍का पहुंचा है। देश के गांवों और कस्बों को वित्तीय समावेशी बनाने में माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री अहम भूमिका निभाती है। माइक्रोफाइनेंस कंपनियों की कर्ज वसूली और कर्ज वितरण की रफ्तार लगभग रुक गई है। कर्ज वसूली में 30 फीसदी और वितरण में 70 फीसदी की गिरावट आई है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कैशलेस सोसाइटी की वकालत पर सवाल खड़े करते हुए रविवार को कहा कि गांवों में रहने वाली आधी से ज्यादा आबादी को लेन-देन के इन डिजिटल तरीकों के बारे में बताने के लिये केन्द्र सरकार ने कोई तैयारी नहीं की है।

डिजिटल लेनदेन पर केन्द्र के जोर के बीच ठाणे जिले में धसई गांव महाराष्ट्र में पहला नकदी रहित गांव बन गया है। राज्य के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंतिवार ने आज यह जानकारी दी।

नगरोटा आर्मी कैंप में हुए शहीदों में हवलदार सुखराज सिंह (32) पंजाब के बटाला के गांव मान नगर के रहने वाले थे। सुखराज सिहं मंगलवार को छुट्टी आने वाले थे । इसकी सूचना उन्होंने सोमवार रात को अपनी पत्नी को फोन पर दी थी।

केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चुने गए देश के पहले 20 शहरों में शामिल इंदौर को खुले में शौच के कलंक से मुक्ति दिलाने के लिए नगर निगम ने रोको और टोको अभियान शुरू किया है। इस मुहिम के तहत डिब्बा गैंग नाम के विशेष दल बनाए गए हैं, जो खुले में शौच की बुरी प्रवृत्ति को अनूठे ढंग से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं।

पीएम नरेंद्र मोदी की नोटबंदी के बाद ग्रामीण लोगों के जीवन पर व्‍यापक असर पड़ा है। अक्टूबर 2014 में आदर्श ग्राम योजना के तहत देशभर के सांसदों ने जिन गांवों को गोद लेेकर विकास कराने का जिम्‍मा लिया वहां भी बैंकों का अभाव है। नतीजा नोटबंदी के बाद आदर्श गांवों के ग्रामीण्‍ा लोगों को बैंकों के लिए भटकना पड़ रहा है। आश्‍चर्यजनक तथ्‍य यह है कि भाजपा सांसदों के गोद लिए गांवों में बैंक नहीं होने की वजह से ग्रामीण अपनी नकदी को लेकर खासे परेशान हैं।

महाराष्ट्र में भाजपानीत सरकार तीसरे वर्ष में प्रवेश करने जा रही है और सहयोगी घटक शिवसेना द्वारा जब-तब छींटाकशी एवं आरक्षण के लिए मराठा समुदाय के अभियान सहित कई आंतरिक एवं बाहरी चुनौतियों के बावजूद मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की स्वच्छ छवि को सबसे अधिक सकारात्मक पहलू के तौर पर देखा जाता है।

नेताओं और निकम्मी व्यवस्था का नतीजा है कि देश की राजधानी में विभिन्न स्थानों पर कूड़े के ढेर की ऊंचाई कुतुबमीनार से ज्यादा हो गई है। दुनिया में संभवतः अकेली ऐसी राजधानी है, जिसकी व्यवस्था सुविधाओं के लिए सात साधन संपन्न राजनीतिक प्रशासनिक तंत्र लगे हुए हैं।

मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई)को समाप्‍त कर उसकी जगह नेशनल मेडिकल कमीशन लाने का प्रस्ताव नीति आयोग ने दिया है।ऐसे संभावित बदलाव पर आउटलुक ने एमसीआई की अध्यक्ष डॉ जयश्री मेहता से कुछ अहम बिंदुओं पर बातचीत की। इस दौरान मेहता का कहना था कि हम मेडिकल की पढ़ाई के स्‍तर को बेहतर करना चाहते हैं। इसी वजह से हम नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं। पर लोग कहते हैं कि जिद्दी रवैया अख्तियार कर रहे हैं। अगर ऐसा न करके ढिलाई बरतें तो कहते हैं कि एमसीआई चोर है।