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Search Result : "गुजरात उच्च न्यायालय"

न्यायालय ने सुपरटेक से कहा, डूबो या मरो, पैसा वापस करो

न्यायालय ने सुपरटेक से कहा, डूबो या मरो, पैसा वापस करो

उच्चतम न्यायालय ने जमीन जायदाद के विकास से जुड़ी सुपरटेक को आज कड़ा संदेश देते हुए उन निवेशकों का धन लौटाने को कहा जो लंबे समय से अपने सपनों के घर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। न्यायालय ने कहा उसे इसकी चिंता नहीं है कि कंपनी डूबे या मरे, उसे निवेशकों का पैसा लौटाना होगा। न्यायालय के इस आदेश से उन परेशान मकान खरीदारों को राहत मिलेगी जो अपने सपने के घर के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं।
17 सितंबर को 66 वां जन्मदिन गुजरात में आदिवासियों के साथ मनाएंगे मोदी

17 सितंबर को 66 वां जन्मदिन गुजरात में आदिवासियों के साथ मनाएंगे मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को 66 वां जन्मदिन है। इस दिन पूरे देश से प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं मिलनी तय है। पीएम मोदी अपना जन्‍मदिन गुजरात में अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच मनाएंगे। सूत्रों के मुताबिक संभावना है कि पीएम मोदी इसके लिए दाहोड़ या फिर नवसारी के पास किसी जगह में जाकर आदिवासियों के साथ मुलाकात करेंगे।
गुजरात में मिला नया ब्लड ग्रुप

गुजरात में मिला नया ब्लड ग्रुप

नए एक ब्लड ग्रुप का पता चला है। ए, बी, एबी, और ओ से इतर अब तक ‘बाम्बे ग्रुप’ को दुनिया का विरलतम ब्लड ग्रुप माना जाता था। लेकिन गुजरात के सूरत से चिकित्सकों ने नए एक ब्लड ग्रुप को ढूंढा है। एक व्यक्ति की जांच के दौरान यह जानकारी मिली है। दुनिया में कहीं भी ऐसे किसी ब्लड ग्रुप की नजीर नहीं मिली है। नए इस ब्लड ग्रुप का नाम रखा गया है ‘INRA’।
कॉलेजियम पर आलोचना के बाद सीजेआई बोले, हम इसे सुलझा लेंगे

कॉलेजियम पर आलोचना के बाद सीजेआई बोले, हम इसे सुलझा लेंगे

न्यायाधीशों के चयन में कॉलेजियम प्रणाली के कामकाज पर उच्चतम न्यायालय के एक वरिष्ठ न्यायाधीश की तीखी आलोचना के मद्देनजर भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर ने आज कहा, हम इसे सुलझा लेंगे।
पीएम मोदी ‘मन’ की नहीं, ‘मनमानी बात’ करते हैं : मेधा

पीएम मोदी ‘मन’ की नहीं, ‘मनमानी बात’ करते हैं : मेधा

नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर ने मन की बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। पीएम मोदी आकाशवाणी के माध्‍यम से देशवासियों से ‘मन की बात' करते हैं। मेधा का कहना है कि पीएम मोदी ‘मन’ की नहीं ‘मनमानी बात’ करते हैं। उन्होंने कहा कि ‘मन की बात’ केवल गुजरात और कुछ बड़े औद्योगिक घरानों के लिए है।
पीएम मोदी बोले, लालच देकर चुनाव जीत लोगे पर देश नहीं चला पाओगे

पीएम मोदी बोले, लालच देकर चुनाव जीत लोगे पर देश नहीं चला पाओगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात में एक सिंचाई परियोजना का उद्घाटन करने के बाद अशांत पटेल समुदाय के मुख्य क्षेत्र के किसानों से मंगलवार को एक जनसभा में संपर्क साधा। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद राज्य में उनकी यह प्रथम जनसभा थी, जहां 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं। महत्वाकांक्षी नर्मदा अवतरण सिंचाई :सौनी: परियोजना के प्रथम चरण का यहां उद्घाटन करने के बाद मोदी ने कांग्रेस पर एक परोक्ष हमला करते हुए कहा कि चुनाव प्रलोभन देकर जीते जा सकते हैं लेकिन एेसा कर देश नहीं चलाया जा सकता।
आजम खां की टिप्पणी पर न्यायालय ने लिया संज्ञान

आजम खां की टिप्पणी पर न्यायालय ने लिया संज्ञान

बुलंदशहर सामूहिक बलात्कार मामले की जांच और सुनवाई उत्तर प्रदेश से बाहर करने की, उसकी पीड़ित के पिता की अपील पर संज्ञान लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकार तथा उसके मंत्री आज़म खान को इस मामले में नोटिस जारी किया।
पनडुब्बी का डाटा लीक मामले में जांच रिपोर्ट 20 सितंबर तक

पनडुब्बी का डाटा लीक मामले में जांच रिपोर्ट 20 सितंबर तक

मुंबई के मझगांव गोदी में स्कॉरपीयन पनडुब्बी निर्माण परियोजना के बारे में संवेदनशील दस्तावेज हैकिंग कर लीक करने के गठित उच्च स्तरीय जांच समिति 20 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर को सौंप देगी। इस घटना को लेकर पहली बार टिप्पणी करते हुए नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने कहा कि यह मामला ज्यादा चिंताजनक नहीं है। हालांकि, इस घटना को रक्षा मंत्रालय ने गंभीरता से लिया है।
बैंकों ने कहा- माल्या ने जानबूझकर अपनी पूरी संपत्ति का खुलासा नहीं किया

बैंकों ने कहा- माल्या ने जानबूझकर अपनी पूरी संपत्ति का खुलासा नहीं किया

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की अगुवाई वाले बैंकों के गठजोड़ ने आज उच्चतम न्यायालय को बताया कि संकट में फंसे कारोबारी विजय माल्या ने जानबूझकर अपनी सभी संपत्तियों का खुलासा नहीं किया। माल्या ने फरवरी में उनको एक ब्रिटिश कंपनी से मिली 4 करोड़ डॉलर की राशि की जानकारी नहीं दी।
हिरासत के खिलाफ अर्जी पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

हिरासत के खिलाफ अर्जी पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

एक मामले की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत या कैद की वैधता से संबंधित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर तुरंत ध्यान देने के साथ ही उस पर अविलंब निर्णय के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।