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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने गुजरात के विवादित और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी डी जी वंजारा को शनिवार को गुजरात लौटने की अनुमति दे दी। वंजारा पर गुजरात के पुलिस अधिकारी रहते हुए इशरत जहां और शोहराबुद्दीन शेख को फर्जी मुठभेड़ में मार गिराने का आरोप था। अदालत ने उनकी जमानत ‌शर्त को संशोधित करते हुए यह फैसला दिया जिस कारण वंजारा पिछले एक साल से मुंबई में थे।

महाराष्ट्र में महिलाओं को अब मंदिरों में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा क्योंकि बंबई उच्च न्यायालय ने आज निर्देश देते हुए कहा कि पूजास्थलों पर जाना महिलाओं का मौलिक अधिकार है और इसकी रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। मंदिरों में लैंगिक समानता के लिए अभियान चला रही सामाजिक कार्यकर्ता तृप्ति देसाई ने अदालत के आदेश का स्वागत किया है।

कांग्रेस ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट के आधार पर गुजरात की भाजपा सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अब्दासा से विधायक शक्तिसिंह गोहिल ने कहा है कि गुजरात विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन पेश सीएजी की रिपोर्ट राज्य में खुलेआम जारी भ्रष्टाचार और सरकार की अक्षमता का प्रमाणित दस्तावेज है।

ऋणदाता बैंकों के दबाव और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कार्रवाई की वजह से देश छोड़कर गए शराब कारोबारी विजय माल्या ने कहा है कि वह इस वर्ष बैंकों को 4000 करोड़ रुपये तक का भुगतान कर देंगे।

बात जनवरी 2011 की है। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और राज्य में वाइब्रेंट गुजरात का सफल आयोजन कर विदेशी निवेशकों से लेकर देश के बड़े उद्योगपतियों को भी आकर्षित करते थे। इसी आयोजन में शामिल होने आए संयुक्त राष्ट्र की परियोजना से जुड़े प्रशांत किशोर का पहली बार नरेंद्र मोदी से आमना-सामना हुआ। बिहार के रहने वाले किशोर की मुलाकात कराने में एक आईएएस अधिकारी की बड़ी भूमिका थी। बिहार के रहने वाले गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी ने किशोर की तारीफ के जो पुल बांधे उससे मोदी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए।

नैनिताल उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश के जरिए एक समानांतर प्रक्रिया शुरू की, जिसका अभी तक कोई उदाहरण नहीं मिलता, पहली बार राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होगा बहुमत परीक्षण

उत्तराखंड की हरीश रावत सरकार को आज उस समय एक बडी राहत मिली जब नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय ने सरकार के खिलाफ बागी हुए नौ कांग्रेस विधायकों की एक याचिका खारिज कर दी। बागी विधायकों ने राज्य विधानसभा अध्यक्ष के उन्हें सदन की सदस्यता के अयोज्ञ घोषित करने के संबंध में जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।

उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ने टीवी न्यूज चैनलों के कार्यक्रम में अक्सर सपा सरकार का पक्ष रखते नजर आने वाले उच्चतम न्यायालय के वकील और राज्य के अपर महाधिवक्ता गौरव भाटिया समेत दो वरिष्ठ कानून विशेषज्ञों को उनके पद से हटा दिया है।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच आज घंटों विचार-विमर्श हुआ जिसमें संघ की हालिया नागौर बैठक में हुए चिंतन और भाजपा की दो दिवसीय कार्यकारिणी में उठे मुद्दों के बारे में गहन चर्चा हुई। इस बैठक में संगठनात्मक पदों पर फेरबदल के नामों की सूची बन गई है और अंतिम फैसला प्रधानामंत्री नरेंद्र मोदी से सलाह के बाद होगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने देशद्रोह के मामले में जेएनयूएसयू अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दी गई अंतरिम जमानत रद्द किए जाने की मांग करने संबंधी याचिकाओं की सुनवाई के लिए 23 मार्च की तारीख तय की है। न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने कहा, स्थानांतरण के बाद याचिकाएं प्राप्त कर ली गई हैं। इस मामले को 23 मार्च के लिए फिर से अधिसूचित किया जाए।