केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान, कर्जमाफी एवं न्यूनतम भत्ते आदि की मांग
कर्जमाफी, न्यूनतम भत्ता, महंगाई और फसलों के वाजिम दाम आदि मांगों को लेकर देशभर के किसानों और मजदूरों ने...
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केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में दो फीसदी की वृद्धि, एक करोड़ से ज्यादा लोगों को होगा फायदा
कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में दो फीसदी बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। महंगाई...
पांच हजार रुपये सुरक्षा भत्ते की मांग को लेकर ओडिशा के किसानों का कटक में प्रदर्शन
किसानों के लिए 5,000 रुपये मासिक सुरक्षा भत्ते के साथ ही फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को सी2 के...
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, लिव-इन में रहने के बाद शादी से मुकरने पर महिला को गुजारा भत्ता देगा पुरुष?
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या बिना शादी के लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के बाद शादी से मुकरने पर महिला...
बेटे को कोर्ट से 4 करोड़ गुजारा खर्च देने का आदेश, बहू के पक्ष में खड़ी हुई सास
बेंगलुरु में एक फैमिली कोर्ट ने देवानंद शिवशंकरप्पा को 60 दिनों के भीतर अपनी पत्नी को 4 करोड़ रुपयों का गुजारा खर्च देने का आदेश दिया है।
सातवां वेतन आयोगः सरकार ने भत्तों पर सिफारिशें मानीं,लाखों कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने तोहफा दिया है। कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की एचआरए और दूसरे भत्तों में बदलाव को मंजूरी दे दी। कर्मचारियों को इस फैसले का लंबे समय से इंतजार था। इससे सरकारी खजाने पर कुल 30,748.23 करोड़ का भार पड़ेगा। यह सिफारिशें एक जुलाई से लागू होंगी।
पति की कमायी पर ही आश्रित नहीं रहा जा सकता : अदालत
दिल्ली की एक अदालत ने घरेलू हिंसा के एक मामले में महिला के मासिक अंतरिम गुजारा भत्ते में इजाफा करने से यह कहकर इनकार कर दिया है कि यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह घर पर ही बेकार बैठी रहे और अपने पति की कमायी पर ही आश्रित रहे क्योंकि वह अपने पति से कहीं अधिक पढ़ी लिखी है।
अपने नेता भी सीखें बिल चुकाना
भारत के अधिकांश मंत्रियों, बड़े अफसरों, राजनयिकों को सरकारी खजाने से खाने-पीने और सैर-सपाटे की आदत रहती है। तनख्वाह और भत्तों के बावजूद वे या उनके सहयोगी बंगलों में ‘आतिथ्य सत्कार’ के खाते में बेहिसाब खर्च करते हैं।
केवल ससुराल छोड़ देने के आधार पर ही परित्याग नहीं होता : अदालत
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा कि पति या पत्नी, दोनों में से कोई एक केवल इस आधार पर ही परित्याग का फैसला नहीं कर सकता कि ससुराल पहले किसने छोड़ा क्योंकि विवाहित जोड़े में से एक का आचरण दूसरे को अलग रहने के लिए बाध्य कर सकता है।
एक लाख करोड़ के बावजूद प्यासे
केंद्र सरकार अपने अधिकारियों को हर साल लगभग एक लाख करोड़ रुपये वेतन भत्तों के रूप में देती है। फिर भी सरकार के केंद्रीय मंत्रियों की एक बैठक में कामकाज की समीक्षा के दौरान एक वरिष्ठ अधिकारी ने व्यंग्य के साथ कहा कि 'बंदर के मुंह में मूंगफली का दाना डाला जाए, तो वैसा ही परिणाम मिल सकता है।’
