कम ठंड पड़ने से दूसरे साल घट सकती है गेहूं की पैदावार
असामान्य सूखी व हल्की ठंड पड़ने से भारत में गेहूं का उत्पादन लगातार दूसरे वर्ष घटकर 9 करोड़ टन से कम रह सकता है।
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नए साल में ही होगी रक्षा खरीद नीति की घोषणा
नई रक्षा खरीद नीति-2015 (डीपीपी-2015) की घोषणा इस साल में होने की उम्मीद लगभग खत्म हो गई है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के अनुसार जनवरी 2016 तक नई प्रक्रिया की समीक्षा होने के बाद इसकी घोषणा होगी।
कैग रिपोर्ट: धान खरीद व मिलिंग में 40 हजार करोड़ की गड़बड़ियां
धान की सरकारी खरीद और मिलिंग में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां पकड़ी हैं। कैग की रिपोर्ट बताती है कि कैसे धान खरीद की सरकारी प्रणाली राइस मिलों के अनुचित लाभ का जरिया बन गई है। इन कमियों को दूर करने के साथ-साथ कैग ने सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान सीधे किसानों के खातों में करने की सिफारिश की है।
धान खरीद में चमत्कार: मोटर साइकिल से 176 कुंतल धान की ढुलाई
धान की सरकारी खरीद और मिलिंग में भारत के नियत्रंक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कई अनियमितताएं पाई हैं। कैग की ओर संसद में पेश की गई इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए जिसका एक उदाहरण यहां पेश है।
प्याज पर ‘सफाई’ में दिल्ली सरकार ने बहाए 23 लाख
दिल्ली में प्याज खरीद घोटाले पर सफाई देने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने अखबारों तथा टेलीविजन चैनलों पर विज्ञापन देने में 23 लाख 65 हजार करोड़ रुपये बहा दिए। सरकार पर आरोप लगाया गया था कि इसने 18 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज खरीदकर दिल्ली में 40 रुपये में बिकवाए।
चीन से आठ पनडुब्बी खरीदेगा पाकिस्तान
पाकिस्तान अरबों डॉलर के एक सौदे के तहत चीन से आठ पनडुब्बियां खरीदेगा जिससे पाकिस्तानी नौसना की समुद्री क्षमताओं में इजाफा होगा।
ऐसी नीतियों से कतई नहीं मिलेगा किसान को मुआवजा
केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से किसानों की मदद के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। फसलों को हुए नुकसान के सर्वे की रस्म अदायगी भी जारी है। लेकिन मेहनत की कमाई लुटा चुके किसानों के हाथ से मुआवजा अभी दूर है। दरअसल, फसलों के बीमा और मुआवजे की प्रक्रिया में इतने झोल हैं कि किसान तक सिर्फ आश्वासन ही पहुंच पाते हैं।
गेहूं पर अहम फैसला, चीनी का आयात शुल्क बढ़ा
आज सुबह हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र सरकार ने खराब गुणवत्ता वाले गेहूं की कीमत में भरपाई करने का फैसला लिया है। इसके अलावा चीनी पर आयात शुल्क 25 से बढ़ाकर 40 फीसदी करने के फैसले पर भी केंद्र की मुहर लग गई है।
11 महीने बाद स्मार्ट सिटी मिशन को कैबिनेट की मंजूरी
मोदी की पंसदीदा स्मार्ट सिटी योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिलने में ही 11 महीने का समय लग गया। इस बीच, केंद्र सरकार ने जेएनएनयूआरएम के दूसरे चरण की योजना से नेहरू का नाम हटा दिया है।
10 अरब की रेफैल की खरीद में रोड़ा
भारत और फ्रांस की हथियार कंपनी के बीच हुए सौदे पर अंतिम हस्ताक्षर बैठाने में अभी भी कड़ी अड़चने हैं। डसॉल्ट के अधिकारियों ने साफ किया है कि वह 126 रैफल जेट विमानों की प्रस्तावित कीमतों में कोई फेर-बदल करने नहीं जा रहे हैं।
