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Search Result : "गैर-अल्पसंख्यक संस्थान"

डीडीसीए मामलों की जांच गैर-कानूनी है : केंद्र

डीडीसीए मामलों की जांच गैर-कानूनी है : केंद्र

केंद्र सरकार ने डीडीसीए मामलों की जांच के लिए दिल्ली की आप सरकार द्वारा गठित जांच आयोग को असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया है। केंद्र के इस निर्णय से दोनों सरकारों के बीच जारी विवाद के और गहराने की आशंका बढ़ गई है।
एफटीआईआई: चौहान ने पद संभाला, छात्रों का विरोध

एफटीआईआई: चौहान ने पद संभाला, छात्रों का विरोध

छात्रों के मुखर विरोध प्रदर्शनों के बीच टीवी अभिनेता और भाजपा सदस्य गजेंद्र चौहान ने आज प्रतिष्ठित फिल्म संस्थान, एफटीआईआई का अध्यक्ष पद संभाल लिया। इस दौरान संस्थान के छात्रों ने भारी विरोध-प्रदर्शन किया जिस पर पुलिस ने बल प्रयोगकर लगभग 40 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया।
व्यापमं: मप्र सरकार ने वकीलों पर खर्च किए सवा करोड़

व्यापमं: मप्र सरकार ने वकीलों पर खर्च किए सवा करोड़

एक गैर सरकारी संगठन का आरोप है कि मध्य प्रदेश सरकार ने व्यापमं और डीमैट घोटाले के मामलों में सीबीआई जांच से बचने के लिए वरिष्ठ वकीलों की सेवाएं लीं। यही नहीं राज्य सरकार ने इसके लिए अपने ही विधि विभाग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया और सेवा के लिए उन वकीलों को सवा करोड़ रुपये का भुगतान भी किया।
हेराल्ड मामला : एजेएल ने 21 जनवरी को बुलाई बैठक

हेराल्ड मामला : एजेएल ने 21 जनवरी को बुलाई बैठक

नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर जारी सियासी हलचल के बीच एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ने आने वाले 21 जनवरी को लखनऊ में अपने शेयरधारकों की आम सभा बुलाई है। एजेएल ने यह बैठक कंपनी के स्वरूप को व्यवसायिक से गैर-लाभकारी में तब्दील करने पर शेयरधारकों की रजामंदी हासिल करने के उद्देश्य से बुलाई की है।
जेएनयू में यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत पर दंड का प्रावधान

जेएनयू में यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत पर दंड का प्रावधान

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने यौन उत्पीड़न को लेकर एक नई नीति की अधिसूचना जारी की है जिसमें झुठी शिकायतों के लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है। गौरतलब है कि पिछले दो साल के दौरान दिल्ली के किसी अन्य संस्थान की तुलना में जेएनयू में यौन उत्पीड़न की सर्वाधिक शिकायतें दर्ज कराई गई हैं।
नीतीश के शपथग्रहण के बहाने गैर-राजग एकजुटता की कोशिश

नीतीश के शपथग्रहण के बहाने गैर-राजग एकजुटता की कोशिश

नीतीश कुमार शुक्रवार यानी 20 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथग्रहण करने जा रहे हैं। इस मौके पर लगभग सभी राज्यों के गैर-भाजपाई या गैर-राजग मुख्य‌मंत्रियों ने शामिल होने पर अपनी सहमति जताई है। द्रमुक प्रमुख करुणानिधि चूंकि अपनी बीमार पत्नी के कारण समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे इसलिए वह अपने बेटे और पार्टी के कोषाध्यक्ष तथा पूर्व उपमुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन को भेज रहे हैं।
ईंट भट्टों में जारी बंधुआ मजदूरी

ईंट भट्टों में जारी बंधुआ मजदूरी

आज भी लाखों-करोड़ों लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, इस बात को स्वीकार करते हुए और लोगों में इसके खिलाफ जागरुकता फैलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड 18 अक्टूबर के दिन को दासता विरोधी दिवस के तौर पर मनाता है। इस साल इसमें मुख्य एजेंडा आधुनिक दासता और मानव तस्करी को खत्म करना था। वाक फ्री की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में विश्व के सबसे ज्यादा बधुआ मजदूर हैं और भारत के ईंट भट्टे में बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है। भारत को भी अपने तमाम पारंपरिक और आधुनिक गुलामी के तरीकों के विरुद्ध एक दिन समर्पित करना चाहिए।
गैर-बराबरी, गरीबी से लोकतंत्र को खतरा | डीटन, नोबेल सम्‍मानित अर्थशास्‍त्री

गैर-बराबरी, गरीबी से लोकतंत्र को खतरा | डीटन, नोबेल सम्‍मानित अर्थशास्‍त्री

मैं अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाने वाले स्वेरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार, 2015 से पुरस्कृत किए जाने को ले‌कर रोमांचित हूं। मैं इसे लेकर ज्यादा रोमांचित हूं कि नोबेल समिति ने भारत पर किए गए मेरे और मेरे सहयोगियों के कार्य को रेखांकित किया है।
सदियों तक नुकसान पहुंचाएगा समुद्र में गया प्लास्टिक कचरा

सदियों तक नुकसान पहुंचाएगा समुद्र में गया प्लास्टिक कचरा

प्लास्टिक उपयोग और फेंकने में आसान होने के साथ-साथ आसपास आसानी से उपलब्ध होने के कारण हमारी रोजमर्रा के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। पर यही प्लास्टिक अनजाने में महासागरों और उसके असंख्य जीवों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है।
हिन्दी में भी हो एमबीबीएस परीक्षा: डॉ. मोहनलाल चीपा

हिन्दी में भी हो एमबीबीएस परीक्षा: डॉ. मोहनलाल चीपा

अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि विश्व स्वास्थ संगठन (डब्ल्यूएचओ) की रिपोर्ट के अनुसार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) से जो छात्र डाॅक्टर बनकर निकल रहे हैं, उसमें से 54 प्रतिशत डाॅक्टर विदेश चले जाते हैं और लौटकर भारत नहीं आते। रिपोर्ट यह भी कहती है कि हिन्दी माध्यम से स्कूल की पढ़ाई अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करने वाले छात्र जब एम्स जैसी संस्था में पढ़ने जाते हैं, तो भाषाई स्तर पर पिछड़ने की वजह से उनमें से कई तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। यही वजह है कि अब एमबीबीएस की परीक्षा हिंदी में कराने की मुहिम तेज हो गई है।
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