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अमेरिका के नेवार्क शहर में 47 वर्षीय एक सिख व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई और व्यक्ति के परिवार को संदेह है कि यह घृणा की वजह से किया गया अपराध है। सिख व्यक्ति एक गैस स्टेशन का मालिक था।

मध्यप्रदेश के इंदौर स्थित शासकीय महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय (एमवाईएच) में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई जबकि एक छोटा बच्चा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईरान दौरे से बहुत उम्मीदें हैं। इस यात्रा को अतिमहत्वपूर्ण यात्रा के मद्देनजर देखा जाना चाहिए। इस दौरान उद्योग, व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी कई संभावनाओं पर विचार और समझौते होने की उम्मीद है। ये समझौते भारत और ईरान को और करीब लाएंगे।

इराक की राजधानी से उत्तर में स्थित एक सरकारी प्राकृतिक गैस संयंत्र पर आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट हमले में कम से कम 29 लोग मारे गए। इस आशय की जानकारी इराकी अधिकारियों ने दी।

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के 15,000करोड़ रुपये की बचत के दावे तो आईआईएसडी ने बताया गलत

दुर्गम और अधिक चुनौतिपूर्ण इलाकों से निकाली जाने वाली प्राकृतिक गैस की कीमतों में इजाफे के भारत सरकार के फैसले से एक ओर उत्पादक कंपनियों की मार्केट वैल्यू में जबरदस्त उछाल आया है। दूसरी ओर, रिलायंस इंडस्ट्रीज की सह-स्वामित्व वाली ब्रिटिश कंपनी बीपी ने मध्यस्थता प्रक्रिया समाप्त करने का संकेत दिया है। इससे केजी बेसिन केजी डी6 ब्लॉक से गैस उत्खनन शुरू किया जा सकेगा। उधर, भारत सरकार के उपक्रम तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ओएनजीसी) ने केजी-डीडब्ल्यूएन 98/2 क्लस्टर 2 ब्लॉक में गैस उत्खनन में बड़े निवेश का ऐलान किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता के समय से ही बिहार के विकास की अनदेखी करने का कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए उसपर निशाना साधा। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजग का हिस्सा रहने के गुजरे वक्त को भी याद किया जब नीतीश ने यहां कई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया था।

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) पर आरोप लगाया है कि उसने पूर्ण नियोजित व सोची समझी रणनीति के तहत बीते छह साल में उसकी लगभग 1.4 अरब डॉलर मूल्य की गैस निकाल ली। ओएनजीसी ने मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज से उक्त राशि का पूरा मुआवजा 18 प्रतिशत ब्याज के साथ देने की मांग की है।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दूसरे कार्यकाल में ब्लॉ‍क आवंटित होने के बाद भी कई तरह की मंजूरी से परेशान परियोजना बीच में ही छोड़ कर चली गईं कई गैस खनन कंपनियां

ओएनजीसी-रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच प्राकृतिक गैस विवाद मामले में जिम्मेदारी और मुआवजा निर्धारित करने के लिए गठित न्यायमूर्ति ए पी शाह समिति के कार्यक्षेत्र को लेकर निजी क्षेत्र की कंपनी ने चुनौती दी है और सहयोग नहीं करने का फैसला किया है।