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Search Result : "गोपनीय सूचना"

चर्चाः चंदे पर पर्दानशीं रहने की कोशिश | आलोक मेहता

चर्चाः चंदे पर पर्दानशीं रहने की कोशिश | आलोक मेहता

महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की विरासत वाली कांग्रेस पार्टी हो या डॉ. हेडगेवार और दीनदयाल उपाध्याय के अनुयायियों की भारतीय जनता पार्टी अथवा राममनोहर लोहिया के शिष्यों की समाजवादी पार्टी एवं जनता दल (यू)- चंदे का हिसाब-किताब सूचना के अधिकार के तहत सार्वजनिक करने को तैयार नहीं हो रहे।
मिस्र : मुर्सी को खुफिया जानकारी टीवी नेटवर्क से साझा करने पर आजीवन कारावास

मिस्र : मुर्सी को खुफिया जानकारी टीवी नेटवर्क से साझा करने पर आजीवन कारावास

मिस्र में सत्ता से बेदखल किए गए राष्‍ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को सरकारी खुफिया जानकारी कतर और दोहा स्थित एक टीवी नेटवर्क को देने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई जबकि 6 सह प्रतिपादियों को मौत की सजा सुनाई गई। काहिरा आपराधिक अदालत ने मामले में मुस्लिम ब्रदरहुड के 6 सदस्यों की मृत्युदंड की सजा बरकरार रखी और दो अन्य को उम्रकैद सुनाई। मिस्र में आजीवन कारावास की सजा 25 साल है।
हवा-रोशनी के लिए मुंबई में ऑनलाइन लड़ाई

हवा-रोशनी के लिए मुंबई में ऑनलाइन लड़ाई

पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गांधी ने महानगर में नेताओं द्वारा हड़प ली गई खुली जगहों को बचाने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फणनवीस के हस्तक्षेप की मांग करते हुए एक ऑनलाइन याचिका की शुरआत की है।
मोदी सरकार सेंसर बोर्ड के नियमों से संतुष्‍ट नहीं, जेटली ने दिए बदलाव के संकेत

मोदी सरकार सेंसर बोर्ड के नियमों से संतुष्‍ट नहीं, जेटली ने दिए बदलाव के संकेत

उड़ता पंजाब फिल्म पर उठे विवाद के बीच सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरूण जेटली ने गुरुवार को कहा कि फिल्म प्रमाणन नियम उदार होंगे तथा अगले कुछ दिनों में कुछ बड़े बदलावों की घोषणा की जाएगी। उड़ता पंजाब में सेंसर फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा कुछ काटछांट करने पर उठे विवाद पर अपनी पहली टिप्पणी में उन्होंने कहा, मैं इसे अति नहीं कहूंगा। वैसे मैं इस मामले को नहीं जानता क्योंकि मैंने संबंधित फिल्म नहीं देखी है।
वैवाहिक वेबसाइटों को करना होगा अपने उपयोगकर्ताओं का सत्यापन

वैवाहिक वेबसाइटों को करना होगा अपने उपयोगकर्ताओं का सत्यापन

वैवाहिक वेबसाइटों के दुरूपयोग पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने आज एक अहम फैसला करते हुए ऐसी वेबसाइटों को पहचान पत्रों और पते के सबूतों से उपयोगकर्ताओं का सत्यापन करने के लिए कहा है। साथ ही सरकार ने नए नियमों में वेबसाइटों से कहा है कि वह अश्लील सामग्री डालने पर रोक लगाएं और साइटों को डेटिंग का मंच न बनने दें।
केजरीवाल से विवाद पर आखिरकार मिला ईनाम, बस्‍सी यूपीएससी भेजे गए

केजरीवाल से विवाद पर आखिरकार मिला ईनाम, बस्‍सी यूपीएससी भेजे गए

केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर बीएस बस्सी को दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ विवाद करने का ईनाम आखिरकार दे ही दिया। उन्‍हें संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। बस्‍सी आम आदमी पार्टी व उसके नेता अरविंद केजरीवाल के हमेशा निशाने पर रहे।
तंबाकू से दक्षिण पूर्व एशिया में हर घंटे 150 लोगों की मौत: डब्ल्यूएचओ

तंबाकू से दक्षिण पूर्व एशिया में हर घंटे 150 लोगों की मौत: डब्ल्यूएचओ

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा है कि तंबाकू का सेवन भारत समेत दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। संगठन ने कहा है कि इसके सेवन से हर घंटे औसतन 150 लोगों की मौत होती है। डब्ल्यूएचओ ने सादी पैकेजिंग की वकालत की है जिसमें तंबाकू उत्पादों से ब्रांड और प्रचार संबंधी सूचना हटाना अनिवार्य बनाया जाए।
सूचना-प्रसारण मंत्री जेटली ने 90 के दशक से नहीं देखी कोई फिल्म

सूचना-प्रसारण मंत्री जेटली ने 90 के दशक से नहीं देखी कोई फिल्म

देश के विभाजन के दर्द के बीच बड़े हुए भाजपा नेता अरुण जेटली राजनीति के बड़े मुकाम पर हैं। पीएम नरेंंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर पर राजनाथ सिंह के साथ प्रतिष्ठित तथाा वित्‍त, कारपोरेट मामले और सूचना प्रसारण मंत्रालय की बागडोर संभाल रहे जेटली का राजनीतिक सफर 70 के दशक में अखिल भारतीय विद़यार्थी परिषद से शुरु हुआ। आज भले ही अरुण जेटली सूचना एवं प्रसारण मंत्री का काम भी संभाल रहे हों मगर 90 के दशक से अबतक उन्होंने शायद कोई फिल्म नहीं देखी है।
आरटीआई का उपयोग कर राजीव प्रताप रूडी ने हटवाया मेट्रो का कार्यालय

आरटीआई का उपयोग कर राजीव प्रताप रूडी ने हटवाया मेट्रो का कार्यालय

सूचना के अधिकार का उपयोग केवल पत्रकार ही नहीं करते बल्कि नेता, मंत्री और अधिकारी भी करते हैं। कई बार इसके दुरुपयोग को लेकर भी चर्चा होती है।
कोयला निगल सकता है भारत के जल स्रोतः ग्रीनपीस इंडिया

कोयला निगल सकता है भारत के जल स्रोतः ग्रीनपीस इंडिया

एक तरफ भारत में लगातार सूखे की खबर सूर्खियों में है तो दूसरी तरफ ग्रीनपीस को मिली जानकारी के अनुसार भारत सरकार उन नीतियों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, जिन्हें देश के प्राचीन जंगलों, वन्यजीव और जल स्रोतों को बचाने के लिये बनाया गया है।
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